सुझावका लागि प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ मा सेवा प्रदायकले तोकिएको भन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध भए मनासिब माफिक महसुल मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

यस्तो व्यवस्था सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने विषय पनि प्रस्तावित विनियमावलीमा उल्लेख छ । विनियमावलीमै इन्टरनेटको गुणस्तर पनि तोकिएको छ । जसअनुसार सेवा प्रदायकले २४ सै घन्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने र एक वर्षमा बढीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध गराउन पाइने छैन ।

सेवा अवरुद्ध भएको अवस्थामा २४ घन्टाभित्र ९० प्रतिशत ग्राहकको गुनासो सुल्झाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै तीन दिनभित्र ९९ प्रतिशत ग्राहकको गुनासो समाधान गर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । उल्लेखित यो समयभन्दा बढी समय इन्टरनेट अवरुद्ध भए सेवा प्रदायकले शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा विश्वास रेग्मीले लेखेका छन् ।