बक्यौता रकम तिर्न नसकेपछि लाइसेन्स खारेजीतर्फ धकेलिएका दुई दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकम र हेलो नेपालको अनुमतिपत्र खारेजी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन तत्कालका लागि बचेको छ । 

हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकको निर्णय भई खारेजीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने अर्को निर्णय गरेको छ । तत्कालका लागि अवसर दिँदै मन्त्रीपरिषद्ले खारेज नगर्ने निर्णयसँगै दुवै कम्पनी खारेजीबाट जोगिएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बक्यौता तिर्न दुवै कम्पनीलाई किस्तावन्दी सुविधा दिने निर्णय गरेर प्राधिकरणको खारेजीको निर्णयलाई उल्ट्याएपछि कम्पनीहरु खारेजीबाट बचेका छन् । प्राधिकरणले गत भदौ पहिलो साता बक्यौता नतिर्ने दुवै कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा सरस्वती ढकालले लेखेकी छिन् ।