स्थानीय तहको सम्भावनालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न व्यवस्थित योजना बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसतर्फ स्थानीय तहका सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहले वार्षिक, आवधिक र रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहको वार्षिक, आवधिक र रणनीतिक योजनाको अभावमा सङ्घीय सरकारको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन बन्दै गएको स्थानीय शासन विज्ञको अनुभव छ । स्थानीय तहलाई पाँच वर्ष, १० वर्ष र १५ वर्षमा कस्तो बनाउने भन्ने स्पष्ट चित्रण नै उक्त योजनाले गर्ने तर्क विज्ञको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको करिब तीन वर्ष अलमलमै बितेको छ । दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारीको र कानुनको अभावमा कार्य सम्पादन समस्या भएको गुनासो यथावत् छ । सुगम स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच आन्तरिक द्वन्द्वले अपेक्षाकृत काम हुन सकेको छैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन् ।