सर्वोच्च अदालतले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)लाई अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 
अधिवक्ता सुजित केसीले दायर गरेको एन्फाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दाको सुनवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारणको लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न एन्फाको नाममा आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता केसीले एन्फा, एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र प्रवक्ता किरण राईलाई विपक्षी बनाई यही असार २२ गते सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए । रौतहटमा सामुदायिक वनको जग्गा अवैधानिकरुपमा प्रयोग गरी महिला फुटबल एकेडेमी निर्माणको काम अगाडि बढाएको भन्दै केसीले रिट दायर गरेका हुन् । 

सो रिटको सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै एकेडेमी निर्माणको काम अघि नबढाउन २०७६ माघ २२ गते नै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । एन्फाले अन्तरिम आदेशको उल्लङ्घन गरी गत वर्ष माघ २६ गते निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेपछि केसीले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशविपरीत एन्फाले निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र बुझाएकाले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने, रु ३९ लाख ५७ हजार घेरबार तथा गार्ड हाउस निर्माण र फ्लोरिसिङको काम गर्न रु ४५ लाख ९८ हजारमा टेक प्रालीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो ।