काठमाडौं - निजीले विद्यालयमा सामान्य अवस्थामा दैनिक ६ घण्टा पढाउँछन्। अनलाइन माध्यमबाट भने दैनिक तीन घण्टा पनि पढाउँदैनन्। तर, मासिक शुल्क पूरै असुलिरहेका छन्। केहीले त शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावकलाई बच्चा अन्यत्रै लैजान चेतावनी दिएका छन्।

कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको दायित्व बोकेको स्थानीय सरकार भने अभिभावकका समस्यामा बेखबर छन्। यही बहाना बनाएर शिक्षा मन्त्रालय यो मामिलाबाट पन्छिने गरेको छ। कतैबाट पनि गुनासो सुनुवाइ नभएपछि बालुवाटारस्थित एक विद्यालयका अभिभावकले राष्ट्रपतिलाई गुहारेका छन्। उनीहरूले सुरुमा मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, अभिभावक महासंघ, प्रहरीलगायत सात निकायमा उजुरी दिएका थिए। स्कुलले कुन कक्षाका विद्यार्थीसँग कति शुल्क लिइएको भन्ने विवरण खुलाउनुपर्ने माग अभिभावकले गरेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ताले बाहिरबाट आएको उजुरी कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइने जानकारी दिए। ती विद्यालयका एक कर्मचारीले मासिक शुल्कमा ४० प्रतिशतसम्म छुट दिँदा पनि केही अभिभावक असन्तुष्ट भएको बताए। लकडाउनअघि औसतमा मासिक १२ हजार रुपैयाँ शुल्क उठाइएको थियो। त्यसमा अहिले न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिइएको उनको भनाइ छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।