जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई तीन दिनभित्र कागजात पेश गर्न निर्देशन गरेको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको उद्योग दर्तासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न निर्देश गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी अवैध रुपले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासनले पहिलो चरणमा उद्योग दर्ता तथा नवीकरणसँग सम्बन्धीत सबै कागजात मागेको हो । 

प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछानेले दर्ता प्रमाणपत्र पेश गर्न अनुरोध गरिएको र यदि कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइएमा त्यस्ता उद्योगलाई तत्काल बन्द गरिने बताए । 

जिल्लाका विभिन्न नदी किनारमा दर्ताबिनै व्यवसायीले बालुवा, ढुङ्गा–गिटी उत्खनन्, सङ्कलन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्न मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।