काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिलाई दिगो र स्थिर बनाउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाइरहेको मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । धादिङको सिद्धिलेक गाउँपालिकामा गाड्नुपर्ने दुईवटा टावर र चार किलोमिटर तार जडानको कामबाहेक सबै काम सकिएको छ ।

लोड सेन्टरका रूपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत् आपूर्ति गर्ने प्रमुख प्रसारण लाइनका रूपमा यो प्रसारण लाइन चार वर्षपहिले बनाउन थालिएको थियो । उपत्यकामा हाल त्रिशूली, कुलेखानी र लामोसाँघुदेखि विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको छ । कुल १२० तथा १३२ केभी क्षमताका यी प्रसारण लाइनका अतिरिक्त २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत उपत्यकामा बिजुली ल्याउन यो प्रसारण लाइन बनाउन थालिएको हो ।

प्रसारण लाइन सुरु हुने तनहुँको मार्कीचोकमा रहेको सबस्टेसनमा विभिन्न निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् ल्याइने छ । त्यस्तै मनाङदेखिकै मर्स्याङ्दी नदीमा बनेका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली मर्स्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइन हुँदै भरतपुरसम्म ल्याउन लागिएको छ । सो करिडोरको विद्युत् पनि उपत्यकामा ल्याउन यो प्रसारण लाइन बनाउन लागिएको हो ।

यो प्रसारण लाइनबाट ल्याइएको बिजुली काठमाडौँको मातातीर्थमा बनाइएको सबस्टेसनमा जोडिने छ । त्यहीँबाट उपत्यकाका वितरण लाइनहरूमा पठाइने छ । मर्स्याङ्दी र मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ७०–७० मेगावाटका साथै अन्य साना र निर्माण चरणमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडौँ ल्याउन यो प्रसारण लाइन अपरिहार्य मानिएको छ ।

हाल १२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत मर्स्याङ्दी नदी बेसिनबाट उत्पादित विद्युत् उपत्यकामा आइरहेको छ । कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण उपत्यकाको विद्युत् प्रणाली भरपर्दो हुन सकेको छैन । कुल ८२ किलोमिटर लामो यो प्रसारण लाइनमा २३१ टावर बन्नेछन् । पीपलटारमा स्थानीयको अवरोधका कारण दुईवटा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ ।

प्रसारण लाइन अन्तर्गत ७८ किलोमिटर तार पनि तानिसकिएको छ । कुल २२० केभी क्षमताको यो प्रसारण लाइनबाट एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् ल्याउन सकिने भएकाले यसलाई सरकारले पनि महत्वका साथ हेर्दै आएको छ ।

सिद्धिलेक गाउँपालिका पीपलटारका स्थानीयले टावर प्रस्तावित स्थानबाट स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । सोही अवरोधका कारण १८ महिनादेखि निर्माणको काम रोकिँदै आएको छ । प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय प्रमुख मनोज सिलवालका अनुसार स्थानीयसँग सहमति भएर निर्माण थाल्न पाएमा तीन महिनाभित्र सबै काम सकिने छ ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।