काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद विघटनको कदमलाई प्रतिवाद गर्न भएको छ । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

काँग्रेसले त्यस कदमको घोर भत्सर्ना गर्दै प्रतिवाद गर्ने जनाएको हो । काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, 'मन्त्रीपरिषदबाट संसद विघटनको सिफारिस भएको  सूचना प्राप्त भएको छ ।  यो संविधान विपरीत छ  । लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ र राष्ट्र हीत विपरीत छ । अहिलेको संविधान अनुरुप विघटन गर्न मिल्ने प्रावधान छैन र राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकार गर्न हुँदैन । यो फिर्ता गर्नु पर्दछ ।'

उनले मुलुक र लोकतन्त्रलाई अस्थिरता र संकट तर्फ धकेल्ने गैर लोकतान्त्रिक कदमको घोर योग्य भएको बताए । यस्तै काँग्रेसका उपभापति विमलेन्द्र निधिले विमलेन्द्र निधिले संसद विघटनको सिफारिसलाई बादरको हातमा बेलको संज्ञा दिए ।

उनले भने, 'यो कदमले मलाई आश्चर्य लागेन । बादरको हातमा बेल दिएपछि यस्तै हुन्छ । जनताले कम्युनिष्टलाई सरकारमा पु¥याएपछि यस्तै हुन्छ ।' अन्तरध्वंसी सरकारबाट राम्रो कामको आशा नै गरिएको नगरिएको उनको भनाइ छ । 

संघीता लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संधिवानमाथि विश्वास गर्दैन भन्ने यो कदमले पुष्टि गरेको बताए ।  यस्तै काँग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले दलभित्रको आन्तरिक झगडाको आवेगमा प्रधानमन्‍त्री केपी ओलीको संसद् विघटन गर्ने सिफारिस असंवैधानिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको बताए । 

उनले भने, 'यसले मुलुकमा फेरि द्वन्द्व र अस्थिरताको डरलाग्दा श्रृखंला निम्त्याउनसक्छ। यो गलत कदमलाई राष्ट्रपतिले सच्चाउनुपर्छ।' यस्तै काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई नेपाली काँग्रेसले राजनैतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने बताए ।

उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीको कदमलाई नेपाली काँग्रेसले राजनैतिक रूपमा प्रतिवाद गर्नेछ  । संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि एक जुट हौं  । अधिनायक आकांक्षाको अन्तिम प्रयत्नलाई असफल तुल्याइने छ  ।'

यस्तै काँग्रेस सांसद गगन थापाले संविधान निर्माण गर्दा ५ वर्ष संसद चल्ने अवस्थाको परिकल्पनासहितको प्रावधान स्मरण गराए । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सरकार गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका लागि सिफारिस गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले लहडमा गरेको संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको उनको भनाइ छ ।

थापाले भने, 'यसको संवैधानिक व्याख्या हुन्छ नै तर जे ब्याख्या भए पनि ३ वर्ष अगाडी जनताले नेकपालाई दिएको मतको वैधता भने यो सिफारिससँगै सकिएको छ।'