प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अर्को अस्त्र राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । मंगलबार निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन निकै कठिनाइ भएको बताएपछि उनले अब अध्यादेशको बाटो रोज्ने अवस्था देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीसँग भेट गरेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई आधिकारिता नदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशका विषयमा आन्तरिक छलफल अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार अध्यादेश ल्याउने विषयमा नेकपा ओली समूहका नेताहरुले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको तर नेकपाको आधिकारिता विवाद टुंग्याउन नसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउन आँट गर्ने देखिएको छैन । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नभएमा अबको निर्वाचनमा भाग लिन नेकपालर्या कानुनी रुपमै कठिनाइ छ ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।