काठमाडौँ । आज मिति २०८३ साल साउन महिनाको ३२ गते बिहीबार । आज दिनभरका मुख्यमुख्य घटनाक्रमको सँगालो रातोपाटी ब्रिफिङमा सधैँझैँ आज पनि हामी १० बजे १० समाचार लिएर हाजिर भएका छौँ-

१. बहसपत्र तयार

संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बिहीबार आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको हो।

संविधान संशोधन बहस पत्र कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन

सिंहदरबारमा बालेन–लिङ्देन भेट : संविधान संशोधनमा सशर्त सहयोग गर्न राप्रपा तयार

२. एक्लिँदै एमाले

एक वर्षअघिसम्म नेपाली राजनीतिमा शक्तिशाली रहेको नेकपा एमाले पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्को गर्दै एक्लिँदै गएको छ ।

गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरेसँगै नेपालको राजनीतिमा एमालेको एक्लो यात्राको क्रम सुरु भएको हो । यद्यपि प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसको सहकार्य रहँदै आएको थियो ।

किन एकपछि अर्को गर्दै एक्लिँदै छ नेकपा एमाले ?

३. गेम चेन्जर निर्णय

अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत् आयात क्षमता १ हजार ५ सय ३० र निर्यात क्षमता १ हजार ८ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउने गरी नेपाल र भारतबिच सहमति भएको छ ।

नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा बुधबार पोखरामा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३ औं बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो ।

विद्युत् निर्यातमा गेम चेन्जर निर्णय

४. प्रदेश राजनीति

एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनमा समस्या उत्पन्न भएसँगै प्रदेश सरकारमा हलचल भएका छन् । यसबारे आज दिनभरका समाचारहरु हेर्नुहोस्

चार वर्षमा ६ पटक सरकार गठन, सातौं कसरतमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा

बागमतीमा एमालेका मन्त्रीहरुको राजीनामा रोकियो

प्रदेश सरकार फेरबदलबारे मधेसका नेता भन्छन्– बाउले गल्ती गर्दा छोरालाई सजाय दिनु हुँदैन

कांग्रेस दलका नेता थापाले भने- ‘एमालेसँगको सहकार्य टुट्यो, तीन विकल्पमा छलफल भइरहेको छ’

नेकपाको समर्थनमा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्दै

अहिलेको समयमा सरकार फेर्नु भनेको समयको बर्बादीमात्र होः पूर्वमुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

कर्णालीमा एमालेको बटमलाइन– सकेसम्म यही गठबन्धन जोगाउने, सम्भव नदेखिएमात्र विकल्प खोज्ने

'गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा हाम्रो दाबी रहन्छ'

अन्य प्रदेशको विवाद गण्डकीमा ल्याउनु हुँदैन: देवका पहारी

काम गर्न यही सरकार सक्षम छ, फेर्न लागे सङ्घीयता बदनाम हुन्छः पञ्चराम गुरुङ

लुम्बिनीमा कांग्रेससँगको सहकार्य जोगाउने प्रयासमा छौं, विकल्पका ढोका पनि खुला छन् : मुख्यमन्त्री आचार्य

अब हाम्रो नेतृत्वको सरकारले सुशासन र समृद्धिको जग बसाल्छः खगराज भट्ट

५. मुद्दा

नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वर भक्त श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

सरकारले प्रचलित कानुन र मापदण्ड मिचेर गैरकानुनी रूपमा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको दाबी गर्दै  निगमको संचालक समिति सदस्य समेत रहेका उपेन्द्र बहादुर कार्कीले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

६. सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेलाई राहत

सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले आफ्नो मातहतमा सञ्चालन भइरहेका सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनका सम्पूर्ण कार्यहरू हाललाई स्थगित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशपछि आयोगले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सबै प्रक्रिया रोकेको जानकारी दिएको हो ।

यसअघि आयोगले गत असार २९ गते पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्व पदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्व पदाधिकारी बाहेकका अन्य सार्वजनिक जबाफदेहीको पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । तर, मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत बुधबार सबै काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै आयोगले नयाँ निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै कामकारबाही स्थगित

७. मुद्दा दायर

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल र सुभी अग्रवालसहित अन्य व्यक्ति र कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा पूरक अभियोग पत्र दायर गरेको छ ।

विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले व्यवसायी दीपक भट्टलाई ४७ करोड ७७ लाख ६६ हजार २५० रुपैयाँ बिगो दाबी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । त्यस्तै, एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेललाई २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ ।

त्यस्तै, सुभी अग्रवाललाई १३ करोड ३३ लाख ५६ हजार १३६ रुपैयाँ बिगो दाबी कायम भएको छ । साथै हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्टलाई २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी कायम गरेर मुद्दा दायर भएको छ ।

विष्णु पौडेलसहित केही व्यक्ति र कम्पनीविरुद्ध अदालतमा अभियोगपत्र दायर

८. मन्त्रिपरिषद् निर्णय

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सरकारले नागरिकका तात्कालिक समस्या सम्बोधन गर्नेदेखि वैदेशिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्मका सातवटा मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको हो।

बैठकले देशमा लामो समयदेखि जटिल बन्दै गएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्नका लागि एक वार्ता टोली गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित उक्त टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेका छन्। यो टोलीले पीडित पक्षसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरी समस्या समाधानको बाटो खोज्नेछ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका सात निर्णय : मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न टोली गठनदेखि नयाँ सिक्का निष्कासनसम्म

९. मिटरब्याज समस्या

काठमाडौँ आइपुगेका मिटरब्याज पीडितका प्रतिनिधि र सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीबिच छलफल सुरु भएको छ ।

जनकपुरबाट पैदल यात्रा सुरु गरी बाराको निजगढ आइपुगेका पीडितहरू सरकारसँग वार्ता गर्न सहमत भएपछि आज साँझ हवाई मार्ग हुँदै काठमाडौँ आइपुगेका हुन् ।

मिटरब्याज पीडित र सरकारी वार्ता टोलीबिच छलफल

१०. कित्ताकाट

जग्गाको वर्गीकरण पूरा नगरेका मुलुकभरका ४०५ वटा स्थानीय तहमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिने भएको छ । भूउपयोग नियमावली अनुसार असार मसान्तसम्ममा भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका पालिकाहरूमा शुक्रबार ९साउन १ गते० देखि जग्गा कित्ताकाट स्वतः बन्द हुन लागेको हो ।

४०० स्थानीय तहमा जग्गाको कित्ताकाट भोलिदेखि रोकिँदै

थप समाचार

सबै पुराना स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सम्पन्न, नयाँ २४ घण्टाभित्रै

खाता बन्द भएपछि पनि सरकारी कोषबाट कसरी खर्चिइयो १८ अर्ब ?

पानीको बोतलमा पिकफोर्डको चिट, पेनाल्टी नै नभएपछि काम लागेन

सांसद अभिषेकप्रताप शाहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

हुन सकेन स्वतन्त्र छानबिन, पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गर्न आलटाल

वर्षापछि माइतीघर जलमग्न, तस्बिरहरू

‘शरणार्थी बनाएर बेच्न हिसाबकिताब राखिएको डायरी अदालतमा बुझाएका छौं’

भोलिदेखि निजी अस्पतालमा उपचार थप महँगो, बिरामीमाथि ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’को भार

प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन कांग्रेस–एमालेसामु नेकपाको तीन सर्त

कानुन मन्त्रालयले किन रोकिरहेको छ निजामती विधेयक ?

साना पार्टीभित्र ठुला विवाद, कसको अवस्था कस्तो ?