सरकारले इन्टरेनटमा आउने सामग्रीलाई छानेर हटाउन वा नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रविधि जडान गर्ने भएको छ । यसका लागि सुरुको वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएर प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो ।

बगिरहेको नदीमा जाली राखेर बगेर आएका काठपात छानीछानी निकालेजस्तै गरी इन्टरनेटमा आएका सामग्री छान्ने व्यवस्था गर्न लागिएको व्यवसायीले बताएका छन् । त्यसो गर्दा एकतातिर इन्टरनेट व्यवसाय धराशायी हुने र अर्कोतिर नागरिकको विचार राख्ने र सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारसमेत खोसिन सक्ने भन्दै केही सरोकारवालाले चिन्ता जनाएका छन् ।

इन्टरनेटका कारण समाजमा नकारात्मक असर परेको भन्दै सरकारले इन्टरनेटमा आउने सामग्री (कन्टेन्ट) छान्न सक्ने प्रणाली जडान गर्नुपरेको जनाएको छ । तर, यो प्रणालीलाई चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रुस र हालै बर्मामा समेत राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गर्दै आएका छन् ।

इन्टरनेट सेवको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही फागुनदेखि कन्टेन्ट फिल्टरिङ लागू गर्ने भन्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।