प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका सिफारिस तथा निर्णयलाई संविधान र कानुनसँग मेल खाए नखाएको सामान्य परीक्षणसमेत नगरी तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने हतारोका कारण स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रपति संस्था आलोचित बन्दै आएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै उल्टाइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन, राष्ट्रपति भण्डारीका कामसमेत विवादित बनेका छन् । 

सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको विवादको सामना नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले 'व्यक्तिगत झोक'का आधारमा संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमाथि केहीबेर पनि सोचविचार नगरिकन राष्ट्रपतिले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिदिइन् । जसको परिणाम देशको राजनीति नै अस्थिर बन्न पुग्यो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन् ।