काठमाडौँ । अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत् आयात क्षमता १ हजार ५ सय ३० र निर्यात क्षमता १ हजार ८ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउने गरी नेपाल र भारतबिच सहमति भएको छ ।

नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा बुधबार पोखरामा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३ औं बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन विस्तार गर्दै विद्युत् आयात–निर्यात क्षमता वृद्धि गर्ने सहमति गरेको छ । बैठकले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनबाट हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाहको क्षमता वृद्धि, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत तथा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

चमेलिया (नेपाल)–जौलजीवी (भारत) २२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको डीपीआर स्वीकृत गरेको छ, उक्त आयोजना सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाल र भारतले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर तथा निर्माणाधीन ढल्केवर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात क्षमता १ हजार ४ सय मेगावाट र निर्यात क्षमता १६ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति पनि गरिएको छ ।

निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट प्रारम्भिक चरणमा १ सय ३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २ सय मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने सहमति भएको छ ।

बैठकले विद्युत् आयात क्षमता १ हजार ५ सय ३० मेगावाट र निर्यात क्षमता १ हजार ८ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउने गरी महत्त्वपूर्ण प्राविधिक र रणनीतिक सहमति जुटाएको छ ।

नेपाल र भारतबिचको विद्युत् व्यापारको मुख्य मेरुदण्ड मानिएको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन अहिलेको ऊर्जा व्यापारको लाइफलाइन हो । बैठकले यो प्रसारणलाइन र निर्माणाधीन ढल्केवर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत् आयात क्षमता १ हजार ४ सय मेगावाट र निर्यात क्षमता १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ ।

यसअघि यो प्रसारणलाइनबाट करिब १ हजार मेगावाटको मात्र कारोबार हुने गरेकोमा अब उच्च क्षमताको एचटीएलएस कन्डक्टर प्रयोग गरी यसको क्षमता विस्तार (रिकन्डक्टोरिङ) गरिनेछ ।

यसले विद्यमान पूर्वाधारबाटै थप विद्युत् पठाउन सकिने प्राविधिक आधार तयार गरेको छ । अर्कोतर्फ, निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनलाई लिएर पनि बैठकले महत्त्वपूर्ण अन्तरिम व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालतर्फको ४०० केभी सबस्टेसन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म मात्र तयार हुने भएकाले त्यस अवधिसम्म उक्त लाइनलाई २२० केभीमै सञ्चालन गरी तत्काल १ सय ३० मेगावाट आयात र २ सय मेगावाट निर्यात गर्न सकिने गरी काम अघि बढाउने सहमति भएको छ । नेपालतर्फको प्रसारणलाइन आगामी अगस्ट २०२६ सम्ममा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

• विद्युत् निर्यातमा गेम चेन्जर

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको विद्युत बजार विस्तार र निर्यातका महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा अर्को महत्त्वपूर्ण खुड्किलो पार गरेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘दुई देशबिचको ऊर्जा सहकार्यलाई थप सुदृढसमेत बनाउने छ । बैठकले नेपालबाट भारततर्फ विद्युत् निर्यातको क्षमता वृद्धि, नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक संरचना विकासलाई तीव्रता दिने दिन्छ ।’

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई भारतीय बजारमा थप विस्तार गर्न सकिने वातावरण बनेको बताए । उनले यसबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

जेएससी बैठकअघि मन्त्री श्रेष्ठसँगको भेटमा भारत सरकारका विद्युत् सचिव पंकज अग्रवाल तथा अतिरिक्त परराष्ट्र सचिव मुनु महावरले नेपाल र भारतबिचको ऊर्जा सहकार्यलाई अझ परिणाममुखी बनाउने बताएका थिए ।

ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले यस बैठकलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि एउटा गेम चेन्जर सहमति भएको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई भारतीय बजारमा थप विस्तार गर्न सकिने वातावरण बनेको छ । यसबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन उल्लेखनीय योगदान पुग्नेछ । हाम्रो जलस्रोत ऊर्जा मात्र नभई मानव सभ्यता र दिगो विकाससँग जोडिएको विषय हो ।’

उनले भारतीय पक्षसँगको भेटमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानीलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने र बजार विस्तारमा दुवै देशले सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

तर यता प्राधिकरणका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले भने प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार सकारात्मक, भए पनि थप विद्युत् निर्यातका लागि प्लान्टको स्वीकृति गर्नुपर्ने विषय कायम देखिएको बताए ।

उनले नेपाल र भारतबिच पोखरामा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको बताए । उनले भने, ‘यसले आगामी दिनमा विद्युत् निर्यातको ढोका थप फराकिलो बनाएको छ । मुख्यगरी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट आयात–निर्यात गर्न सकिने विद्युत्को परिमाणलाई ११०० मेगावाटबाट बढाएर १४०० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति भएको छ ।’

उनका अनुसार प्राविधिक रूपमा यो लाइनबाट २ हजार मेगावाटसम्म पनि प्रवाह गर्न सकिने सम्भावना रहे पनि प्रणालीको स्थिरतालाई ध्यानमा राखेर हाललाई १४ सय मेगावाटको सीमा तोकिएको छ ।

उनले प्रसारण लाइनको क्षमता बढ्दैमा स्वतः निर्यात बढिहाल्ने नभई यसका लागि थप प्रक्रियाहरू बाँकी रहेको बताए । ‘लाइनको क्षमता बढ्नु भनेको बाटो चौडा हुनुजस्तै हो, तर त्यो बाटोबाट कति विद्युत् पठाउने भन्ने कुरा भारतको क्रस बोर्डर ट्रेडिङ गाइडलाइन अनुसार प्रत्येक पावर प्लान्टको छुट्टै स्वीकृतिमा भर पर्छ,’ उनले भने

हाल नेपालले करिब १२ सय मेगावाट विद्युत् निर्यातको अनुमति पाएको छ । नेपालले थप ८ सय देखि ९ सय मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि भारतसँग अनुमति मागेको छ । जसमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीजस्ता ठुला आयोजनाहरू समावेश छन्, तर त्यसलाई भारतले अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन ।

भारतले यी थप आयोजनाहरूलाई निर्यातको अनुमति दियो भने मात्र विस्तारित प्रसारण लाइनको क्षमताको पूर्ण सदुपयोग हुने उनको तर्क छ ।

बैठकले दीर्घकालीन रूपमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यलाई टेवा पुर्‍याउन आधा दर्जन बढी नयाँ प्रसारण आयोजनाहरूलाई अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

• चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी

सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई भारतको उत्तराखण्डसँग जोड्ने यो डबल सर्किट प्रसारणलाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भएको छ । यो आयोजना सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जसले सुदूरपश्चिमका आयोजनाहरूको विद्युत् भारत पुर्‍याउन सहज बनाउनेछ ।

• मोतिहारी–निजगढ ४ सय केभी

मोतिहारी–निजगढ ४ सय केभीको पनि डीपीआर स्वीकृत भएको छ । यसले मध्य नेपाल र भारतीय ग्रीडबिचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनेछ ।

• इनरुवा–न्यु पुर्निया र दोधोधरा–बरेली ४ सय केभी

इनरुवा–न्यु पुर्निया र दोधोधरा–बरेली ४ सय केभी दुई महत्त्वपूर्ण आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाबिच यसअघि नै सेयरधनी सम्झौता भइसकेको छ । अब तत्काल संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ ।

• लखनऊ–कोहलपुर/लम्ही ४ सय केभी

लखनऊ–कोहलपुर/लम्ही ४ सय केभीको आयोजनाको विषयमा भने थप प्राविधिक अध्ययन गरी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ ।

• बंगलादेश थप २० मेगावाट निर्यातमा दिएन अनुमति

पोखरामा भएको दुई दिने बैठकमा नेपालबाट बंगलादेशतर्फ थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतको स्वीकृति दिनु पर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार नेपालले भारत–बंगलादेशबिच रहेको बेहरामपुर–भेडामारा ४ सय केभी प्रसारणलाइन वा बंगलादेशसँग जोडिएका भारतका अन्य प्रसारणलाइनमार्फत थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको थियो ।

तर भारतले बेहरामपुर–भेडामारा प्रसारणलाइनको क्षमता सीमित रहेकाले तत्काल थप २० मेगावाट विद्युत् प्रवाह सम्भव नरहेको जानकारी दिएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘भारत–बंगलादेशबिच रहेको बेहरामपुर–भेडामारा ४ सय केभी प्रसारणलाइन वा बंगलादेशसँग जोडिएका भारतका अन्य प्रसारणलाइनमार्फत थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि विषय उठ्यो । तर भारतले इच्छा नदेखाउँदा कुनै निर्णय र सहमति भएन ।’

बंलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । तर ६० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सहमति भए पनि भारतले प्रसारण लाइन स्वीकृत नदिँदा थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिएको छैन ।

विद्युत् प्राधिकरणले थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) लाई औपचारिक अनुरोध पठाए पनि प्रसारणलाइनको क्षमता अभाव रहेको बताएको थियो ।

भारतीय पक्षले बेहरामपुर–भेडामारा लाइनको क्षमता हाल सीमित रहेको भन्दै अन्य प्रसारणलाइनबाट निर्यात गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने आश्वासन दिएको छ । यसले बंगलादेशतर्फको बजार विस्तारमा नेपालले अझै केही समय कुर्नुपर्ने र प्राविधिक गाँठो फुकाउनुपर्ने देखिएको छ ।

इनरुवा–न्यु पुर्निया र दोधोधरा (न्यु लम्की)–बरेली ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाबिच सेयरधनी सम्झौता (एसएचए) र संयुक्त उपक्रम (जेभी) सम्झौता भइसकेकाले अब संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गरी निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनाउने सहमति पनि बैठकमा भएको छ ।

सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबिच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार गठित यो सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक हरेक ६/६ महिनामा बस्नुपर्ने प्रावधान छ । यसअघिको बैठक २०८१ माघ ९ र २९ मा नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो ।

बैठकले २०३४–३५ सम्म नेपालबाट ठुलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने नयाँ प्रसारण पूर्वाधारको खाका पनि कोरेको छ । यसले नेपालको विद्युत् उत्पादनमा भइरहेको वृद्धि र बजारको सुनिश्चितताबिच सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेको छ ।

• निजी क्षेत्रको धारणा

पोखरामा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय १३औँ बैठकले नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यलाई प्राविधिक रूपमा बलियो बनाएको देखिएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । प्रसारणलाइनको क्षमता १ हजार ८५० मेगावाट पुर्‍याउनु र नयाँ ठुला आयोजनाहरूको निर्माण सुनिश्चित गर्नु नेपालका लागि आर्थिक सम्भावनाको ढोका खुलेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

उनले भारतसँग ऊर्जासम्बन्धी भएका निर्णय नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको हितको लागि भएको भन्दै विद्युत् पूर्वाधारमा थप बलियो बन्ने अपेक्षा रहेको बताए । उनले भने, ‘अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कम हुँदा विद्युत् आयात र निर्यातमा समस्या थियो । अब प्रसारणलाइनको क्षमता वृद्धि भएकाले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत खरे जाने समस्या हल हुन्छ ।’

भारतसँगको सहमतिले ऊर्जा उत्पादकहरूलाई थप ऊर्जा थपेको बताए । उनले भने, ‘ऊर्जा उत्पादकहरू उत्साहित छौ । यस्ता सहमतिले ऊर्जा क्षेत्रको दिर्घकालिन विकास, प्रसारणलाइन विस्तार र बजार सुनिश्चित भएको छ ।’

उनका अनुसार नेपालले उत्पादन बढाउँदै र भारतबाट आयोजनागत स्वीकृति पाउँदै जाने बैंठकमा भएको सहमति नेपालको अर्थतन्त्रमा कायापलट ल्याउने निश्चित छ ।