काठमाडौँ । सरकारले आयातित विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्कसहित अन्तशुल्क कर, सडक करसमेत वृद्धि गरेसँगै विद्युतीय गाडीको आयातमा अनपेक्षित गिरावट आएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना (साउनदेखि फागुनसम्म) मा कुल ५२ करोड ४२ लाख ४७ हजार रूपैयाँ बरारबरका मात्र विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् ।

जब कि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल एक अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ४९ हजार रूपैयाँ बराबरका विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

त्यसो त विभागकै तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा अधिकतम २ हजार ४ सय ४६ वटा तीन पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी भित्रिरहँदा मुस्किलले १०३ वटा मात्र चार पाङ्ग्रे विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । जब कि गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो गाडीको आयात अधिकतम ५ सय ७५ रहेको थियो ।

विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा एक हजार ५१ वटा थ्री ह्विलर अर्थात् तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्सा, ७६ वटा ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय कार, जिप, भ्यान र २७ वटा ५० देखि १५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् ।

यसको अतिरिक्त अधिकतम एक हजार १ सय ३६ वटा एसेम्बल्ड (तयार नभएका) ई–रिक्सासमेत आयात भएको विभागले जनाएको छ ।

त्यसो त विभागकै तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा अधिकतम २ हजार ४ सय ४६ वटा तीन पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी भित्रिरहँदा मुस्किलले १०३ वटा मात्र चार पाङ्ग्रे विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । जब कि गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो गाडीको आयात अधिकतम ५ सय ७५ रहेको थियो ।

विभागका अनुसार तुलनात्मक रूपमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष झण्डै तीन गुणाले नै विद्युतीय गाडी आयातमा कमी आएको हो । यसो हुनुमा कोभिड–१९ को बाबजुद सरकारले विद्युतीय गाडीमा बढाएको अस्वाभाविक करको दर नै भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

उच्च करको दरको चपेटामा विद्युतीय गाडी

प्रमुखतः गत वर्षभन्दा यस वर्ष विद्युतीय गाडी आयातमा ठूलो सङ्कुचन आउनुको मुख्य कारण कर नै रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीको आयातमा अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेको थियो ।

यद्यपि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वृद्धि गरेको विद्युतीय गाडीको करको दरमा खतिवडाको बहिर्गमनसँगै अर्थमन्त्रीमा आएका विष्णु पौडेलले सामान्य परिमार्जन गरे । यद्यपि त्यो विद्युतीय गाडी आयातको प्रोत्साहनमा प्रयाप्त थिएन । त्यसो त अहिले पनि विद्युतीय गाडीको आयातमा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल कार्यान्वयनमा छ ।

‘विद्युतीय गाडी आयातमा आकर्षण नहुनुको एउटै कारण कर वृद्धि नै हो । थप सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्नुको साटो सरकारले उल्टै विद्युतीय गाडीमा करको भार थपिदिएको छ । यसले विद्युतीय गाडीमा आकर्षणभन्दा पनि विकर्षणको वातावरण बन्न पुगेको छ ।’ नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलालले भने, ‘यसले व्यवसायीहरु थप बिच्किएका छन् । महँगोमा विद्युतीय गाडी ल्याएर थप भन्सार शुल्क, अन्तशुल्क, रोड ट्याक्ससमेत तिरेर गाडी बेच्न सक्ने अवस्था छैन ।’

सरकारले केही वर्षअघि पेट्रोलियम गाडीको विस्थापनसँगै मुलुकमा क्रमशः नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने अर्थात् विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा आफ्नो नीति फेरको छ । अर्थात् काम एकातिर पथ अर्कोतिर भनेजस्तै अहिले सरकारले उद्देश्यको ठीक विपरीत काम गर्न पुगेको छ ।

यही कारणले गर्दा पछिल्लो समय व्यवसायीहरुले विद्युतीय गाडी आयात गर्न नचाहेको बताउँदै दुलाल भन्छन्, ‘आयात भएका गाडीहरु पनि उतै भन्सारमा रोकिइरहेका छन् । यसले कसरी विद्युतीय गाडी आयातको वातावरण बन्छ ?’

त्यसो त सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीमा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेको छ । गाडीको मोटर क्षमताअनुसार न्यूनतम ४० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर लागू गरेको छ ।

५० देखि १०० किलोवाटसम्मका सवारीमा ४० प्रतिशत, १०० देखि १५० किलोवाटसम्म ५०, १५० देखि २०० किलोवाटसम्म ६०, २०० देखि ३०० सम्म ७० र सोभन्दा माथिका क्षमताका गाडीमा अधिकतम ८० प्रतिशत भन्सार महसुल निर्धारण गरिएको छ ।

यसमा मूल्य अभिवृद्धि करसहित न्यूनतम ४ प्रतिशतको सडक करसमेत जोडिने भन्सार विभागको भनाइ छ । जब कि गत वर्षसम्म विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने गथ्र्योे ।

उद्देश्य पेट्रोलियम गाडीकै निरन्तरता

सरकारले केही वर्षअघि पेट्रोलियम गाडीको विस्थापनसँगै मुलुकमा क्रमशः नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने अर्थात् विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

तर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा आफ्नो नीति फेरको छ । अर्थात् काम एकातिर पथ अर्कोतिर भनेजस्तै अहिले सरकारले उद्देश्यको ठीक विपरीत काम गर्न पुगेको छ ।

विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने भने पनि सरकारको उद्देश्य भने विद्युतीय नभई उही पेट्रोलियम गाडीकै प्रयोगको निरन्तरता जस्तै देखिएको छ । किनकि सरकारले व्यवस्था गरेको करको दरले त्यसैलाई प्रतिविम्बित गरेको छ ।

‘विद्युतीय गाडीमा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिनु भनेको उही पेट्रोलियम गाडी प्रयोगको निरन्तरता हो । यसले मुलुकको हित गर्दैन । न त यसले पेट्रोलियम पदार्थको नाममा बर्र्सेेनि अर्बौं रूपैयाँ बाहिने परिस्थितिको अन्त्य गर्छ, न त वातावरण नै बचाउँछ ।’ एक व्यवासायीले भने, ‘अहिले जुन किसिमले वातावरण प्रदूषण बढेको छ, यसलाई हेरे पनि सरकारले केही सोच्नुपर्ने हो । घैँटामा घाम लाग्नुपर्ने हो ।’

हाल विद्युतीय गाडीको आयतमा तीव्र गिरावट आए पनि पेट्रोलियम गाडीको आयातमा भने खासै परिवर्तन आएको छैन । यद्यपि कोभिड–१९ का बाबजुद पछिल्लो समय समग्र गाडीकै आयातमा कमी आए पनि तुलनात्मक रूपमा पेट्रोलियम गाडीको आयातमा भने कमी आएको छैन ।