राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनको पहिलो बैठकको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबारको बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले एउटा सूचना चुहाए, राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्न चाहनुभएको छ भन्ने कुरा मौखिक रूपमा आएको छ ।

यो कुराको पुष्टि राष्ट्रिय सभामा काँग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले गरे । तर, औपचारिकरुपमा राष्ट्रपतिले सभालाई सम्बोधन गर्ने कुरा नआएकाले यसबारे टिप्पणी गर्न आवश्यक नभएको उनले बताए । अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले मौखिकरुपमा राष्ट्रपतिबारे यस्तो  कुरा आएको छ भनेर सुनाउनुभएको थियो, तर आधिकारिक रूपमा आइनसकेकाले मैले यसमा टिप्पणी गर्न आवश्यक ठान्दिनँ ।’

राष्ट्रिय सभाकै अर्का सांसद रामनारायण बिडारीले पनि आधिकारिक व्यक्तिबाटै यसको जानकारी आएको बताए । औपचारिक ढङ्गले सभालाई सम्बोधन गर्ने कुरा भने नआएको उनको पनि भनाइ छ ।

यता सङ्घीय संसद् सचिवालयले पनि राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभालाई सम्बाेधन गर्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताएको छ । सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले यसबारे सचिवालयमा कुनै जानकारी नआएको उल्लेख गरे  ।

किन आयो राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्ने चाहना ?

दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसमा हस्ताक्षर गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सभालाई यतिबेला सम्बोधन गर्न कुनै सन्दर्भ नरहेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

औपचारिकरुपमा प्रक्रिया नथाली सभाध्यक्ष समक्ष मौखिक रूपमा सन्देश पुर्याउनु दलहरूको विचार बुझ्न खोजेको हुन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ राजनीतिक दलको विचार बुझ्नका लागि त्यो सूचना प्रवाह गरेको हुन सक्छ । राजनीतिक दलको विरोध हुने भएपछि उनी त्यहाँ आउँदिनन् ।’

श्रेष्ठ अगाडि भन्छन्, ‘राष्ट्रपति सदनमा आइने भइन् भने पनि खड्ग ओली पक्ष बाहेकका सांसदले सदन बहिष्कार गरे भने त्यहाँको स्थिति के हुन्छ । यदि उनी राष्ट्रिय सभामा आउने भइन् भने पनि गर्नुपर्ने त्यही हुन्छ ।’

राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने पनि खास बेला हुने बताउँदै संविधानले कुनै सदनमा दुवै सदनको बैठकमा सम्बोधन गर्ने कुरा रहेको बताउँदै  श्रेष्ठले अहिलेको समयमा के विषयमा सम्बोधन गर्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने– ‘राष्ट्रपतिले मनलाग्दी गर्ने कुरा त हुँदैन । सदनमा सम्बोधन गर्ने हो भने पनि के का लागि गर्ने ? के विषयमा गर्ने ?’

यता अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी पनि यतिबेला राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्नका लागि विषय र सन्दर्भ नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दा सरकारले कि नयाँ नीति सार्वजनिक गर्दा हो, कि वर्षको एक पटक सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सम्बोधन गर्ने हो । अहिले त्यस्तो विषय वा प्रसङ्ग छैन । राष्ट्रपति पद कार्यकारी पनि हैन, सेरोमोनियल हो, यो बेला के गर्न खोजेको हो त्यो चाहिँ बुझ्न सकेको छैन । तर त्यसबारे त्यस्तो आधिकारिक चिठीपत्र पनि केही आएको छैन ।’

के छ संविधानमा व्यवस्था ?

संविधानको धारा ९५ मा राष्ट्रपतिले सङ्घीय स‌ंसदलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसदको कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।

यस्तै उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस आधारमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्का दुवै सदन वा कुनै एउटा सदनलाई सम्बोधन गर्ने संविधानले व्यवस्था गरे पनि अहिले सम्बोधनका लागि कुनै औचित्य नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी बताउँछन् ।

यद्यपि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले राष्ट्रिय सभा बैठक सञ्चालन पूर्व संसदमा प्रतिनिधि गर्ने सर्वदलीय प्रतिनिधि रहने बैठकमा राष्ट्रपतिले सभालाई सम्बोधन गर्न चाहेको सूचना चुहाएपछि यसबारे चासो बढेर गएको छ ।

यही असार १८ गतेदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको बर्खे अधिवेशनको दोस्रो बैठक आइतबार बस्दैछ ।