नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशले संसद छलेर सरकारले चोरबाटो रोजेको भन्दै विरोध जनाएको छ । पेश्की बजेट ल्याउनका लागि सहमति दिँदा पनि संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुलाई एमालेले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदम भनेको छ । सकारको यस्तो कदमको समयमै उपचार हुने चेतावनी समेत एमालेले दिएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने, ‘प्रदेश सरकार हिँडेको बाटो असंवैधानिक हो ।’ नेता कँडेलले प्रदेश सरकारले चालेको कदमको कानुनी, संवैधानिक लगायतका उपचार समयक्रममा गरिने दावी गरे  । 

सरकार संवैधानिक मान्यता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति उदासिन रहँदै आएको उनको आरोप छ । सभामुखले आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा आफुहरुले उठाएका मागप्रति मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सहमति जनाएको र समय माग गरेको कँडेलले बताए ।  ‘तर, कार्यान्वयनमा सरकार गैरजिम्मेवार बन्नु नै सभा अवरुद्ध हुनुको प्रमुख कारण हो’ उनले भने ।   

एमालेले नेपालको संविधानको धारा २१० को उपधारा (१) र (२) तथा कर्णाली प्रदेशसभा नियमावलीको नियम (१३८) को उपनियम (१) मा प्रदेशसभामा बजेट विनियोजन विधेयक विचारधिन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको बढीमा एक तिहाई बजेटसहित पेश्की खर्च विधेयक ल्याउन पाउने संवैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदै पनि गैरसंवैधानिक ढंगबाट अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । 

त्यस्तै एमाले संसदीय दलको तर्फबाट सभामुख राजबहादुर शाहीले आज (असार ३१ गते) भएको सर्वदलीय बैठकमा समेत संविधान तथा कानून सम्मत हुने गरी विभिन्न विकल्प खोज्दा पनि सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रदेश सभाको आठौं (बजेट) अधिवेशनलाई हठातमा बन्द गरिएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए ।