पोखरा । पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झन्–झन् जटिल बन्दै गएको छ । पोखरा–३२ को खाल्डो भरिएपछि महानगरले गत फागुनदेखि वडा नं. २१ को रैचौर क्षेत्रमा फोहोर फाल्दै आएको छ । 

अस्थायी व्यवस्थापनका लागि भनेर सुरु गरिएको भए पनि यहाँ फोहोर फाल्न थालेको ६ महिना बितिसकेको छ । स्थानीयले यसले पर्यावरण र मानव स्वास्थ्यमा असर गरेको भन्दै पटक–पटक विरोध जनाइरहेका छन् ।

अहिले बर्खा लागेसँगै वन क्षेत्रमा फालिएको फोहोर बगेर सिधै फुस्रे खोलामा मिसिन थालेको छ । यसले दोबिल्लालगायतका बस्तीमा प्रदूषण बढाएको छ भने खानेपानीको स्रोतमै फोहोर मिसिएको स्थानीयको गुनासो छ । महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी समाधान खोज्न महतगौंडा र दोबिल्ला क्षेत्रका नागरिकले आग्रह गरेका छन् ।

विगत केही समयदेखि फोहोरको लेदो बगेर सिधै फुस्रे खोलामा मिसिँदा पानी अत्यधिक प्रदूषित भएको स्थानीय किशोर भण्डारी बताउँछन् ।

‘फोहोर नै फाल्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो माग होइन । तर, पर्यावरण र मानव स्वास्थ्यलाई त ख्याल गर्नुपर्ने होला नि,’ उनले भने, ‘अहिले जहाँ फोहोर फालिएको छ, यो उपयुक्त जग्गा होइन । पानीको मुहान भएकै ठाउँमा बस्तीको नजिक यसरी फोहोर फाल्दा ठूलो संकट आउन सक्छ ।’

उनले वरपरका गाउँलेले खानेपानीको स्रोतमै फोहोरको लेदो मिसिएको गुनासो गरे ।

पोखरा महानगरको मेयरमा चुनाव लडेर पराजित भएका ऋगेन्द्र गिरीले संविधानविपरीत रूपमा फोहोर फालिएको आरोप लगाए ।

‘यो फोहोर सजिलै कुहिएर माटोमा मिल्ने खालको होइन, यो त दशकौँसम्म रहन्छ । त्यहाँ खानेपानीको मुख्य मुहान छ, जसबाट दोबिल्ला र ओशो क्षेत्रका बासिन्दाले पानी खाँदै आएका थिए,’ उनले भने, ‘यो फोहोरको लेदो बगेर सिधै सेती नदीमा मिसिन्छ । सेती नदी हाम्रो नेपालको मात्रै होइन, विश्वव्यापी जैविक सम्पत्ति पनि हो । यसले समग्र जलचक्र र मानव स्वास्थ्यलाई नै जोखिममा पार्छ ।’

महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन र वर्गीकरणका लागि वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

‘फोहोर वर्गीकरणका लागि मात्रै विगत केही वर्षमा ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर, परिणाम झन् उल्टो र भयावह भयो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यहाँको विरोध दबाउन र स्थानीय युवालाई चुप लगाउन ठाउँ–ठाउँमा सानातिना ठेक्काहरू बाँडिएको छ । हामी यस विषयमा चुप लागेर बस्ने छैनौँ ।’

महानगरले सुनुवाइ नगरे प्रमाणसहित अदालत जाने गिरीले बताए ।

फोहोरको अव्यवस्थित विसर्जनले नजिकका गाउँहरूसम्म दुर्गन्ध र झिँगा फैलिएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् । पोखरा महानगरले घरबाटै फोहोर छुट्याउने र यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित ठूलो परियोजना सञ्चालन गरिरहेको भए पनि त्यसले अपेक्षित समाधान दिन सकेको छैन ।

पोखरा–२१ मा फोहोर फाल्न सुरु गर्दा नै विवाद भएको थियो । केही राजनीतिक दलले विरोध गरेका थिए । महानगरले भने अस्थायी व्यवस्थापनका लागि भन्दै त्यहाँ फोहोर फाल्न थालेको हो ।

सार्वजनिक सुनुवाइमा मेयर धनराज आचार्यले यसलाई अस्थायी व्यवस्थापनकै रूपमा दोहोर्‍याए । उनले कमजोरी सुधार्ने र सम्पूर्ण जिम्मेवारी महानगरले लिने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘मौलिक अधिकारका सवालमा उठाइएका विषय संवेदनशील छन् र यसमा हामी सहमत छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले अहिले अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मात्र वडा नं. २१ मा फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका हौँ । हाम्रो स्थायी परियोजना फोहोर प्रशोधन केन्द्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसकारण धेरै महिनासम्म त्यहाँ बस्नुपर्दैन ।’

तर उनले अन्तिम चरणमा पुगेको भनेको प्रशोधन केन्द्रको काम भने अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन ।

केही दिनअघि फोहोर व्यवस्थापन स्थलमा भएको प्राविधिक समस्याका कारण खोलातर्फ लेदो बग्ने क्रम बढेको मेयर आचार्यले बताए । फोहोर व्यवस्थापन स्थलमा एक्स्काभेटर नै फसेका कारण केही दिन काम रोकिएको उनको भनाइ छ ।

‘अस्ति गाडी फसेका कारण धेरै दिनसम्म हाम्रो एक्स्काभेटर नै तल फस्यो । त्यसलाई क्रेनले पनि तान्न सकेन । त्यसैले केही दिन व्यवस्थापन गर्न र खोलातर्फ बग्ने लेदो रोक्न दुई–तीन दिन ढिलाइ भयो,’ उनले भने, ‘त्यसबेला अहिलेको जस्तो ठूलो पानी परेको भए के हुन्थ्यो होला, त्यो हामीले पनि परिकल्पना गरेका छौँ ।’

नेपालको संविधान–२०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र वन ऐन, २०४९ ले तोकिएको स्थानबाहेक वन, नदी वा सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्न निषेध गरेका छन् । कानुनी प्रावधान र जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर जवाफदेहिता महानगरकै हुने मेयर आचार्यले बताए ।