न्यायपालिका शुद्धीकरणको माग गर्दै करिब एक महिनादेखि आन्दोलनमा होमिएका कानुन व्यवसायीको अगुवाइमा नागरिक समाजले मार्चपास गरेको छ । बिहीबार दिउँसो २ बजेदेखि कानुन व्यवसायीसँगै पेसागत सङ्गठनहरूले सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गरेका हुन् ।

बालुवाटार न्याय मार्च नाम दिइएको मार्चपासको नेतृत्व नेपाल बार एसोसिएसनले गरे पनि बृहत् नागरिक आन्दोलन, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल इञ्जिनियर्स एसोसिएसन लगायतका पेसागत संघ र संस्थाको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउन र सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै बारसहित ८ वटा संघ संस्थाले संयुक्त मार्चपास गरेका हुन् । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्र शमशेर जबरा आएपछि न्यायपालिकामा विसंगति र भ्रष्टाचार बढेको, पेसी तोक्ने बेलादेखि नै सेटिङ भई आफूले चाहे अनुसारको फैसला गराउने गरेको, कार्यपालिका र संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको लगायतका आरोप लगाउँदै उनीमाथि कारबाही माग भएको हो । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएको बारले बिहीबार अन्य पेसागत संगठनको सहयोग लिएर मार्चपास गरेको हो । प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्ने गरी आजै सर्वोच्चको फुलकोर्ट बसेको छ । उक्त बैठकले मङ्सिर १५ गतेदेखि गोलाप्रथा विधिबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।