उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णयप्रति प्रदेश सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
बोर्डका सदस्यद्वय देवी गौतम र उमेश घिमिरेद्वारा दायर रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश तिलकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले बोर्ड खारेज गर्नुको कारण माग गर्दै प्रदेश सरकारको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 
निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दा दुबै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र उचित निष्कर्षमा पुग्न मनासिव हुने देखिएकाले  आगामी १ पुसका लागि पेशी तोकेको आदेशमा उल्लेख छ । 
प्रदेश पर्यटन बोर्ड र बोर्डमा मनोनित सबै पदाधिकारी समेतलाई खारेज गरि पर्यटन क्षेत्रलाई अन्याय गरिएकोले भन्दै प्रदेश सरकारको निर्णय खारेजीको माग राख्दै बोर्ड सदस्यद्धय गौतम र घिमिरेले हिजो आइतबार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।  प्रदेश सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्ड र बोर्डमा मनोनित सबै पदाधिकारी समेतलाई खारेज गरि पर्यटन क्षेत्रलाई अन्याय गरिएकोले सरकारको निर्णय खारेजीको माग रिटमा उल्लेख छ। 

प्रदेश सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले गएको मंसिर ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। एमालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले पर्यटन विकास बोर्ड गठन गरेको थियो । 

आचार्य नेतृत्वको सरकारले बोर्डको उपाध्यक्षमा फणिन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो भने सदस्यहरुमा देवी गौतम, भीमराज राई, उमेश घिमिरे, प्रेरणा थापा र इन्दिरा श्रेष्ठलाई बोर्डमा नियुक्त गरेको थियो ।