शुक्रबार, २८ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

वैशाख ३० मा चुनाव गर्दा कानूनी जटिलता आउन सक्छ : देव गुरुङ

मङ्गलबार, २५ माघ २०७८, २० : ३७
मङ्गलबार, २५ माघ २०७८

सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेलगत्तै सत्तारुढ दलकै नेताले देव गुरुङले यसमा कानूनी जटिलता आउन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका गुरुङले वैशाख ३० मा हुने चुनावको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका हुन् ।

माओवादी नेता गुरुङले वैशाख ३० मा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने भए स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन हुनुपर्नेसमेत बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता गुरुङले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको दाबी गरे ।

कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था भएकाले वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा पनि कानूनी जटिलता हुन सक्ने उनले तर्क गरे ।

ऐन र संविधान बाझिएको अवस्थामा मूल कानून भएको हिसाबले संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा गुरुङको जोड छ । गुरुङ भन्छन्, ‘ऐनमा कार्यविधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने छ । कार्यविधि कहिले सकिन्छ त भन्दा तीन चरणमा भएको चुनाव मध्येमा पहिलो चरणकोलाई कार्यविधि सुरु भएको मानिएको छ’, पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका गुरुङले भने, ‘त्यो समयलाई मान्ने हो भने जेठको ५ गते कार्यविधि समाप्त हुन्छ । कार्यविधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ ।’

ऐनअनुसार चैतको ५ गते अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने गुरुङको तर्क छ । ‘ऐनको व्यवस्था यथावत् रहँदासम्म चैतको ५ गतेदेखि जेठको ५ गतेको बीचमा ऐनले परिकल्पना गरेको देखिँदैन । त्यसो भएकाले ऐनसँग कसरी मिलाउने भन्ने थोरै जटिलता त हुन सक्छ । कानूनी प्रश्नहरू उठ्न सक्ला भन्ने लाग्छ ।’

यद्यपि उनले निर्वाचन गर्नुको विकल्प नभएको समेत बताए । उनले भने, ‘ऐनको डेडलाइन हेर्दा ऐन संविधानसँग बाझिएको छ । संविधानले कार्यविधि समाप्त भएपछि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भन्छ । ऐनले कार्यविधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने भनेर भन्छ । त्यसो भएको हुनाले बाझिएको हदसम्म त संविधान नै प्रभावकारी हुन्छ ।’

गुरुङले संविधान मूल कानून हुने भन्दै त्यो सँग बाझिएका ऐनहरु खारेज हुने समेत बताए । संविधान अनुसार पहिलो चरणलाई डेटलाइन मान्दा जेठ ६ गतेबाट निर्वाचनको डेटलाइन खुल्ने भन्दै उनले ऐन संशोधन जरुरी भएको बताए । उनले सरकारले वैशाख ३० गते गरेको चुनावको मिति कानूनी रुपले परिपक्व ढंगले नै गरेको हुनसक्ने बताए । नेता गुरुङले राष्ट्रियता र संविधानको रक्षाको निम्ति वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै सो मुद्दाहरु यथावत् रहेकाले स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने बताए ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा आगामी २०७९ साल वैशाख ३० एकै चरणमा सवै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेगरी मिति घोषणा गरेको थियो । पाँचदलीय गठबन्धन सरकारमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् ।

यसैबीच सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने मंगलबार सचिवाचलयको बैठक बसेर वैशाख ३० मा चुनावको मिति तोकिएकोमा स्वागत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रले भने माघ २८ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यसबारे औपचारिक छलफल गर्ने भएको छ ।

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप