नेपाली काँग्रेसमा म्याद सकिएका तथा पद रिक्त भ्रातृ संस्थालाई निकास दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । बिहीबारबाट जारी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको मुख्य एजेण्डा नै भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको विषय छ । जसमा विधानअनुसार नयाँ कमिटी बनाएर जाने र वर्तमान कमिटीलाई महाधिवेशन उन्मुख गराउने भन्ने दुई खाले धारणा आएको हो ।

नेता शेखर कोइरालाले म्याद सकिएका कमिटी भंग गरेर नयाँ कमिटी ल्याउनुपर्ने मतको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । यता नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले वर्तमान कमिटीलाई विस्तार गरी महाधिवेशन उन्मुख गराएर जानुपर्ने मत राखेका छन् । कार्यसम्पादन समिति बैठकमा सिटौलाले भ्रातृ संस्थाका वर्तमान कमिटीलाई महाधिवेशन उन्मुख गराउनुपर्नेमा जोड दिए । 

म्याद सकिएका र स्वतः पदमुक्त भएका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका पदाधिकारीहरूको थमौतीका लागि विधानको दफा नै निलम्बन गर्न सकिने सिटौलाको प्रस्ताव छ ।  ‘भ्रातृ संस्थाका अध्यक्षहरू पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएकाले पद रिक्त भएको अवस्था छ,’ बैठकमा सिटौलाको प्रस्ताव छ, ‘पार्टी विधानको धारा निलम्बन गरेर पनि उनीहरुलाई नै जिम्मेवारी पनि दिन सकिन्छ । नभए वर्तमान कमिटीबाटै कार्यवाहक तोक्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

काँग्रेस विधानको दफा ४२ को उपदफा १ को ‘ङ’ र दफा ४२ को उपदफा २ को ‘ग’ मा पार्टीको कुनै पनि तहको कार्यसमितिमा निर्वाचित वा मनोनित हुने भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको पदाधिकारी वा सदस्यको पद स्वतः रिक्त हुने उल्लेख छ । 
नेविसंघ अध्यक्ष राजीव ढुंगाना, तरुण दल अध्यक्ष जितजंग बस्नेत, महिला संघकी अध्यक्ष उमा रेग्मी, दलित संघका अध्यक्ष मीन विश्वकर्मा र मुस्लिम संघका अध्यक्ष अब्दुल सतार काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भएपछि पद रिक्त छ ।
यस्तै महिला संघकी उपाध्यक्ष सरस्वती अर्याल, महासचिव मञ्जु खाण र कोषाध्यक्ष जानकी सिंह पनि काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य बनेपछि पद रिक्त छ । वैशाख ३० मा स्थानीय निर्वाचन हुने भएपछि उनीहरुको ठाउँमा नयाँ समिति बनाउन उपयुक्त नभएको सिटौलाको तर्क छ ।

पार्टीको विधानको दफा निलम्बन गरेर भएपनि उनीहरुलाई महाधिवेशन गर्न दिनुपर्ने सिटौलाले भनाइ छ । साथै सिटौलाले आम चुनावअघि भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गराउन सम्भव पनि नभएको जिकिर गरे । ‘यो चुनावी वर्ष हो । चुनावअघि अधिवेशन सम्भव नै छैन,’ सिटौलाले भने । तर शेखर कोइराले भने सिटौलाको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने संकेत गरेका छन् ।

कुनै पनि बहानामा पार्टी विधानको धारा निलम्बन गरेर अगाडि नहुने उनको भनाइ छ । पार्टी विधानको पूर्ण पालना गर्नुको विकल्प नभएको कोइरालाले बताए । कोइरालाले बैठकमा भने, ‘हाम्रा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था भनेका पार्टीका शक्ति हुन् । आम समुदायलाई पार्टीको मूलधारसँग जोड्ने प्रमुख माध्यम हुन । त्यसकारण विधि, विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बाटै यी संस्थाहरुको नेतृत्व चयन हुनुपर्छ ।’

त्यसका लागि भ्रातृ संस्थाहरुलाई विधानअनुसार अधिवेशनको प्रक्रियामा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘अहिले कतिपय भ्रातृ संस्थाका सभापतिहरू केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ । विधानत: यी संस्थाहरु नेतृत्व विहीन छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरुको समयावधि सकिएको वर्षौँ समेत भैसक्यो । ती सबै भ्रातृ संस्थाहरुलाई  विधानअनुसार अधिवेशनको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ ।’ 

अब रत्तिभर ढिला नगरी ती संस्थाहरुलाई चलायमान बनाउन नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनको प्रस्ताव छ । यस्तै नेता अर्जुननरसिंह केसीले बैठकमा म्याद सकिएका भ्रातृ संस्थाहरु स्वतः भंग हुने विधानको व्यवस्था अक्षरशः पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘सहमतिले विधान परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर सहमतिमा विधान तोड्न सकिँदैन । भ्रातृ संस्थाहरु म्याद सकिएपछि स्वतः विघटन हुन्छ भनेपछि सकियो । विधानभन्दा दायाँ बायाँ नसोचौँ’, केसीले भने ।  यस्तै नेता बालकृष्ण खाणले म्याद सकिएर र पद रिक्त भ्रातृ संस्थाका लागि वैकल्पिक उपाय अबलम्बन गर्न जरुरी भएको बताए ।

‘भ्रातृ संस्थाको तत्काल महाधिवेशन सम्पन्न गरिहाल्न स्थानीय तहको चुनावका कारण गाह्रो देखिन्छ । त्यसैले वैकल्पिक उपाय अबलम्बन गर्न जरुरी छ,’ गृहमन्त्री समेत रहेका खाँणले भने । काँग्रेसका विभिन्न नेताहरुले भागबण्डा माग्दैन भन्नु सकारात्मक भएको भन्दै कार्य मूल्याङ्कन र क्षमताका आधारमा पार्टी सभापतिले जिम्मेवारी दिन पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘त्यहीअनुसार भ्रातृ संस्थामा सभापतिले जिम्मेवारी दिनुहुने छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’  बैठकमा उनीहरुका अलवा नेताहरु प्रकाशमान सिंह, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सुजाता कोइराला र जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरुले पनि विधानअनुसार भ्रातृ संस्थामा नयाँ नेतृत्व ल्याउनुपर्ने मत राखेका थिए ।

यसबारे पदाधिकारी तहबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । बिहीबार र शुक्रबार गरी २० जनाले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् । अधिकांश नेताहरुले भ्रातृ संस्थामा नयाँ नेतृत्व ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सिटौलामा शक्ति क्षयको भय

वर्तमान कमिटीलाई महाधिवेशन उन्मुख गराउने सिटौलाको रणनीतिमा आन्तरिक स्वार्थ देखिन्छ । नयाँ कमिटी ल्याउँदा भ्रातृ संस्थामा वर्तमान शक्ति घट्ने भयले सिटौला निरन्तरताको पक्षमा उभिएको देखिन्छ । १४ औं महाधिवेशनपछि समीकरण फेरिएकाले आफ्नो उपस्थिति जनाउन कोइराला पक्ष नयाँ कमिटी ल्याउनुपर्ने पक्षमा छ ।

भ्रातृ संस्थामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला, विजयकुमार गच्छदारको उपस्थिति बलियो छ । सबै जसो भ्रातृ संस्थामा शेखर समूहको उपस्थिति नगन्य छ । सभापति ठेउवापछि भ्रातृ संस्थामा सिटौलाको जबरजस्त उपस्थिति छ ।

नेविसंघमा सिटौला निकट उपाध्यक्षद्वय तुलसा पन्त, मुक्तिराज पौडेल र महामन्त्री बलदेव तिमिल्सिना छन् । सिटौला टिमबाट महामन्त्री बनेका युवराज पाण्डे भने महामन्त्री गगन थापासँग छन् । १२६ सदस्यीय तदर्थ समितिमा ६ पदाधिकारीसहित ३० जना केन्द्रीय सदस्य सिटौला समूहको भागमा परेको थियो । वर्तमान कमिटीको निरन्तरतामा सिटौला समूहबाट दुई सहमहामन्त्री र ३० जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुन बाँकी छ ।

यस्तै महिला संघमा महासचिव धना खतिवडा बाहेकका पदाधिकारी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भइसकेको अवस्था छ । यस्तै तरुण दलमा पनि सिटौला निकट उत्तम चापागाईँ उपाध्यक्ष छन् । वर्तमान कमिटीबाट कार्यवाहक तोक्ने काम भए तरुण दल र महिला संघमा सिटौला निकट नेताहरुले जिम्मेवारी पाउने अवस्था छ ।

त्यसैले उनीहरुको पद जोगिने गरी सभापति शेरबहादुर देउवाबाट निर्णय गराउने सिटौलाको कसरत छ । सिटौलाले विधानको धारा निलम्बन गराएर हुन्छ वा कार्यवाहक तोकेर सिटौला उनीहरुको पद जोखाउन उपायसहित देउवालाई सुझाव दिएको पाइन्छ ।

सभापति देउवाले बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राखेको प्रस्ताव अनुसार बैठकमा सिटौलाको राय आएको छ । बुधबार सामूहिक भेटवार्ताका लागि बालुवाटार पुगेका पदाधिकारी सामु सभापति देउवाले वर्तमान कमिटीलाई थमौती दिने प्रस्ताव सुनाएका थिए ।

पदाधिकारीहरुले विधानले नदिने तर्क गरेपछि विधान निलम्बन गर्न सकिने देउवाको जवाफ थियो । तर शेखर कोइराला समूहले सभापति देउवाको उक्त भनाइलाई सिटौलाको प्रस्तावका रुपमा लिएको छ । किनभने देउवा पक्षकै अधिकांश नेता नयाँ नेतृत्व ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठोर, नेताहरु बालकृष्ण खाण, एनपी साउदको नयाँ कमिटी ल्याउनुपर्ने अडान छ ।