कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ऐन, नियमको अभावमा काम गर्न समस्या भएको जनाएको छ । नयाँ मन्त्रालय भएका कारण अधिकांश कार्यविधि, ऐनहरू निर्माण नभएपछि काम गर्न समस्या भएको मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । 

जसकारण अहिले खानेपानी, सिँचाई, विद्युत विकास ऐन बनाउनका लागि काम सुरु भएको उनको भनाइ छ  । आवश्यक ऐन, नियमको अभावमा समस्या आएपछि त्यसलाई निराकरण गर्न तत्काल ऐन नियम बनाउन लागिएको जानकारी दिएका उनले  मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको महिना दिन नबित्दै आफ्नो सक्रियता बढाएका हुन् । 

मन्त्री सिंहकाअनुसार ४२ करोडको आयोजनाहरू सम्झौता हुन बाँकी रहेको र एक हजार १३७ आयोजनामध्ये ४५० मात्र सम्झौता भएर काम सुरु गरिएको छ । ३२ करोडको योजना मात्र सम्झौता भएको र उज्यालो कार्यक्रमको बजेट समेत तत्काल कार्यान्वनमा ल्याइने मन्त्री सिंहले कर्णाली प्रदेशसभामा बताएका छन् ।