प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महिला अधिकार र सशक्तीकरणका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । एक सय बाहैं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले महिलाविरुद्ध हुने सबैखाले भेदभाव र हिंसाविरुद्ध अभियानकै रुपमा जुट्न आग्रह गरे ।
    
प्रधानमन्त्री देउवाले महिला सशक्तीकरण   सबैको साझा सरोकारको विषय भएकाले तीनवटै तहका सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट समन्वयात्मक तवरले पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले देशको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी महिलाको लैङ्गिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । 

प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको तथा राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित भएको बताए । उनले भने, “नेपालको संविधानले महिला उपर हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी एवं समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।” उनले संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरी उनीहरुलाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक, पैतृक सम्पत्तिलगायत सबै विषयमा समान हकको प्रत्याभूति गरेको बताए । उनले भने, “महिलाविरुद्ध हुने कुनै पनि किसिमको हिंसा जन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय बनाएको छ ।” 

प्रधानमन्त्री देउवाले महिलालाई सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवसरमा बिना कुनै भेदभाव समान अवसर उपलब्ध गराउन र  लैङ्गिक समानताको बाटोमा अघि बढ्न दिवसले उत्प्रेरित गर्दै आएको उल्लेख गरे । उनले लैङ्गिक समानता र महिला विकासका लागि राज्यका तर्फबाट भएका नीतिगत, कानुनी, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारको फलस्वरूप राजनीति र प्रशासनको क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व र सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको बताए ।