सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेबाट टुक्रिएर गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र सो दलमा गएका १४ सांसदको पद तत्कालका लागि जोगिनेगरी आइतबार आदेश गरेको छ। यस विषयमा परेको मुद्दामा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न राखिएको माग अस्वीकार गर्दै चैत २० मा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश गरेको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा एसको दर्ता र पार्टीले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद बदरको मागसहित २०७८ भदौ १८ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। ओलीले माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरेको हो । एमालेबाट चोइटिएर माधवकुमार नेपाललगायत १४ सांसदले नेकपा एस गठन गरेका थिए।

पाँचपटक हेर्न नभ्याइने र एकपटक स्थगितमा परेको मुद्दा ६ महिनापछि पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश भएको हो। 'निवेदकबाट उठाइएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको निरूपण छिटोछरितो रूपमा पूर्ण सुनुवाइको सन्दर्भमा हुनु मनासिब देखिएको हुँदा २०७८ चैत २० का लागि पेसी तोकी पूर्ण सुनुवाइका लागि नियमानुसार पेस गर्ने, आइतबार जारी आदेशमा भनिएको छ।

पूर्ण सुनुवाइमा दुवै पक्षका तर्फबाट विस्तृत रूपमा बहस गरिनेछ। आइतबार अन्तरिम आदेशका लागि सुनुवाइ भएको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।