अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गत वर्ष संवैधानिक परिषद बैठकका केही प्रावधान परिवर्तन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइ तत्कालै विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरेको थियो ।

उक्त अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत रहेको र संसदीय सुनुवाईसमेत नगरी नियुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले त्यसरी गरिएका नियुक्ति खारेजीको माग पनि रिट निवेदनमा गरेका छन् ।

उक्त रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाइएपछि आज पहिलो पटक सुनुवाइ हुन लागेको हो ।