कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत र रुकुम पश्चिम बाहेकका आठ जिल्लाका पालिकाहरुमा भागबण्डा गरेर जाने सहमति भएपनि गठबन्धन दलले एक्ला-एक्लै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । गठबन्धनको प्रदेश संयन्त्रले चार दिन लगाएर भागबण्डा गरेर जाने सहमति गरेपनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

गत सोमबार गठबन्धन दलहरुले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । दैलेखको नारायण नगरपालिका बाहेक अन्य पालिकामा गठबन्धन दलहरूबाट छुट्टा–छुट्टै मनोनयन दर्ता भएको छ भने हुम्लाका धेरैजसो पालिकाहरुमा बागी उम्मेदवारी परेको छ । उसो त हुम्लामा दलभन्दा पनि व्यक्ति बलियो हुने भएकाले धेरैजसो नेताहरु स्वतन्त्रबाट चुनाव लड्ने गर्दछन् ।

७ वटा गाउँपालिका रहेको हुम्लामा  ६ पालिका अध्यक्ष र ७ उपाध्यक्षमा बागी उम्मेदवारी परेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीकै सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले गृह जिल्लामै निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेको भन्दै प्रश्न उठेका छन् । गठबन्धनकै सहयोगमा मुख्यमन्त्रीको पद जोगाएका पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको गृहजिल्ला कालिकोटमा समेत गठबन्धनमा समस्या देखिएको छ । कालिकोटमा दलहरुले एक्ला एक्लै चुनाव लड्ने बताइसकेका छन् ।

केन्द्रबाट गठबन्धन गरेर जानुपर्ने निर्देशनको समेत बे–वास्ता गर्दै दलहरुले मंगलबार तालमेल गरेर नजाने बताएका हुन् । माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेतको गृहजिल्ला जाजरकोटका केही पालिकामा भने गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेदवार छनोट गरिएको छ । भेरी नगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा एकीकृत समाजवादीका कमान खड्का र उपमेयरमा काँग्रेसकी  सीता जैसीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । तर माओवादीले भने स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका प्रदेश इञ्चार्ज प्रकाश ज्वालाको गृहजिल्ला सल्यानमा पनि गठबन्धन भाँडिएको छ । त्यहाँ काँग्रेसले सबैजसो पालिकाहरुमा एकल उम्मेदवारी दिएको छ भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच हल्का गठबन्धन भएको देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सबै पालिकामा गठबन्धनका संयुक्त उम्मेदवार उठाएका छन् । जसअनुसार सात पालिका प्रमुख माओवादीले र तीन पालिका प्रमुखमा समाजवादीले उम्मेदवारी दिएको छ । जुम्लामा पनि दलहरुले एक्ला एक्लै उम्मेदवारी दिएको बताइएको छ । 

 गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन होला त ?  
शुक्रबारसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने–नलिनेबारे दलहरुले अन्तिम टुंगो लगाइ सक्नुपर्नेछ ।  सोहीअनुसार गठबन्धनको जिल्ला संयन्त्रलाई प्रदेशबाट मिलाउन समेत निर्देशन गरिसकिएको छ । तर दलहरुले आफ्नो सांगठनिक अवस्था जहाँ बलियो छ त्यहाँ एक्लाएक्लै लड्ने बताइरहेका छन् । काँग्रेसका दैलेख जिल्ला सभापति मणिराम रेग्मी पालिका कमिटीहरूलाई चाँडो मिलाउनका लागि निर्देशित गरिएको बताउँछन् । ‘माथिबाट एकखालको निर्णय आयो । तर स्थानीय नेता, कार्यकर्ताहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गराएनन् । हामीले सक्दो प्रयास गरेका छौं’ उनले भने,‘ कति सफल हुन्छौं ।’

बिहीबार प्रदेशस्तरीय संयन्त्रको बैठकले बृहत छलफल गरेको छ । उक्त छलफलमा गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन भएको–नभएको रिपोर्टिङ समेत भएको छ । अधिकांश पालिकाहरुमा निर्णय कार्यान्वयन नभएको पाइएपछि गठबन्धनका पालिका/जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई कार्यान्वयन गराउने निर्देशन गरिएको माओवादी केन्द्रका प्रदेश इञ्चार्ज कालीबहादुर मल्लले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘केन्द्रले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर नै स्पष्ट जानकारी गराएको छ । हामीले आजको बैठकमा त्यसैको जगमा रहेर छलफल गरेका थियौं । यदि तालमेल गरेर जान नसक्ने स्थितिमा गठबन्धन दलभित्रका दलहरुबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ । गठबन्धन दलभन्दा बाहिरका दलहरूसँग तालमेल गर्न पाइने छैन ।’

बागी उमेदवारहरूको विषयमा केन्द्रबाट नै फिर्ता लिन निर्देशन आएकाले प्रदेशमा कुनै निर्णय नभएको उनले बताए  । साथै गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित दलहरुले पनि आफ्ना कमिटीलाई निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ । यदि गठबन्धनको निर्णय तोडेर जाने प्रयास गरियो भने सम्बन्धित पार्टीले कारबाही गर्नेछ । यसअघि नेपाली काँग्रेस प्रदेश कमिटीले दैलेखमा गठबन्धनको निर्णयको कुनै वास्ता नगरेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न चेतावनी दिएको थियो ।