कर्णालीका स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० का लागि २६ अर्ब भन्दा बढी बजेट अनुदान रकम पाएका छन् । संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको अनुदान बजेट अनुसार कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहले २६ अर्ब ९५ करोड ६४ लाख रकम अनुदानस्वरुप पाएका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेत जिल्लाका स्थानीय तहले अनुदान बजेट पाएका छन् । सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहका लागि ४ अर्ब १६ करोड ४ लाख छुट्याइएको  छ। 

रुकुम पश्चिमका ६ स्थानीय तहले २ अर्ब ५१ करोड  १९ लाख रकम पाएका छन । त्यस्तै, सल्यानका १० स्थानीय तहले ३ अर्ब ४३ करोड लाख ५८ लाख रकम पाउँदा डोल्पा ८ स्थानीय तहले १ अर्ब ८६ करोड ९० लाख रकम पाएका छन् । जुम्लाका ८ स्थानीय तहको लागि २ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख रकम आएको छ  भने मुगुका ४ स्थानीय तहका लागि १ अर्ब ३९ करोड ६४ लाख रकम प्राप्त भएको छ । हिमाली जिल्ला हुम्लाका ७ स्थानीय तहको लागि १ अर्ब ६८ करोड ७५ लाख, कालिकोट ९ स्थानीय तहको लागि २ अर्ब ७८ करोड ९१ लख रकम प्राप्त भएको छ । 

जाजरकोट ७ स्थानीय तहको लागि २ अर्ब ७५ करोड ४८ लाख रकम प्राप्त हुँदा दैलेखका ११ स्थानीय तहले ३ अर्ब ८७ करोड ५२ लाख रकम पाएका छन । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान र

समपूरक अनुदानमा रकम प्रदान गर्दै आएको छ । कर्णालीका अन्य जिल्ला भन्दा हिमाली जिल्लाहरुमा अनुदानस्वरुप पाउने बजेट कम रहेको छ । 

संघीय सरकारले प्रदेशहरूका लागि पनि बजेट छुट्याएको  छ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले १८ अर्ब ३० करोड ६१ लाख रकम अनुदान पाएको छ । जसमध्ये चालु तर्फ १२ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख र पुँजीगत अर्थात विकास बजेट ५ अर्ब ५१ करोड १८ लाख अनुदान पाएको छ ।