आइतबारको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अवरुद्ध गरेको छ । दशौं अधिवेशन अन्तर्गतको १७ औं बैठकको दोस्रो बैठकमा प्रतिपक्ष दलसँग सरकारले गरेको ७ बुँदे सहमति बेगर सरकार चलेको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको हो ।

०७८ माघ १८ गते सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सरकारले ७ बुँदे सहमति गरेसँगै एमालेले संसदको अवरोध हटाएको थियो । सम्झौताको १७ लाख भन्दा तलका टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगरिने, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरिनुपर्ने लगायतका कुराहरु उल्लेख छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सहमति बेगर ५–७ लाखका योजनाहरु समेत समेटेर बजेट ल्याएको छ,’ प्रतिपक्ष दलका सांसद दल रावलले भने, ‘विगतमा सुरु भएका र हाल बजेटमा नभएका योजनाहरु, काम सम्पन्न तर बजेट अभावका कारण भुक्तानी हुन नसकेका आयोजनाहरुको पहिचान गरि प्रतिपक्षको सल्लाह समितिमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर सरकारले प्रतिपक्षसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै चासो देखाएन ।’ 

एमालेले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ भने रातो किताबमा सुदूर पश्चिम जिल्लाका तीन वटा जिल्लामा योजना छुट्याएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।  बार्षिक विकास कार्यक्रममा सुदूर पश्चिम प्रदेशका नौ वडा योजनाहरु समेटिएका छन् ।

यस्तो थियोे सरकारले प्रतिपक्ष दलसँग गरेको ७ बुँदे सम्झौता