राहदानी बनाउने नागरिकको सङ्ख्या बढेसँगै राजस्व असुलीमा समेत वृद्धि भएर मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । अध्ययन र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या बढेसँगै यसको फाइदा सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वमा देखिएको हो।

सरकारले राहदानी विभागबाट द्रुत सेवामार्फत बनाएको राहदानीको शुल्क १२ हजार र जिल्लाबाट बनाइएका राहदानीको ५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ। विभागका निर्देशक शरदराज आरनले कोभिडपछि वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा भ्रमणमा विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या बढेसँगै राहदानी बनाउने र यसबाट उठ्ने राजस्व वृद्धि भएको बताए । विभागले हाल दैनिक औसत ६ हजार राहदानी जारी गर्दा लगभग ५१ करोड राजस्व उठ्ने गरेको छ। यसरी उठेको राजस्वमध्ये राहदानीको एक थान तयार गर्न सरकारको लगभग २ हजार जति खर्च हुने गरेको छ। विगत २ वर्ष अघिको तुलना राहदानी बनाउने नागरिकको सङ्ख्या तेब्बरले वृद्धि भएर दैनिक ६ हजार पुगेको राहदानी विभागका निर्देशक आरनले जानकारी दिए। आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।