शैक्षिक गुणस्तर खस्किरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बैठकभत्ता भने १५० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। शुक्रबार विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको त्रिवि सभाले विश्वविद्यालयको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक नियमावली २०६४ लाई संशोधन गरी बैठक भत्ता १५० प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो।

सभाले त्रिवि आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम-२०५० मा सार्वजनिक खरिद ऐन-२०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली-२०६४ को प्रावधानअनुसार हुने गरी संशोधन गरी त्रिवि सभाका सभासद्लाई दिदै आइरहेको बैठक भत्ता १ हजार ६ सय रुपैयाँबाट बढाएर ४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसै गरी कार्यकारी परिषद्को बैठक भत्ता ८ सय रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। विश्वविद्यालयमा कायम शिक्षक र विद्यार्थीको बन्द हडतालका कारण विश्वविद्यालय नै धराशायी बन्दै गएको अवस्थामा यसरी बैठक भत्ता वृद्धि गर्नु उचित नभएको सरोकारवालाको विश्लेषण छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।