बुटवल । नेपाल डेरी एसोसिएसनले डेरी क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। 

साथै उद्योगमैत्री नीति, कर छुट र सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

बुटवलमा सम्पन्न एसोसिएसनको तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठकपछि आयोजित शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले नेपाली डेरी उद्योगलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउन आगामी पाँच वर्षका लागि स्पष्ट रणनीतिक योजना तयार गरिने जानकारी दिए ।

उनले  डेरी उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगका रूपमा मान्यता दिई विद्युत् महसुलमा सहुलियत, दुग्धजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने, परियोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, स्टकलाई धितो मानी कर्जा दिने तथा उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सरल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

अध्यक्ष दाहालले अब एसोसिएसनका केन्द्रीय समिति बैठक सातै प्रदेशमा घुम्ती शैलीमा आयोजना गरिने जानकारी दिँदै यसबाट स्थानीय स्तरका उद्योगी, किसान र सरोकारवालाका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा बुझेर समाधानका लागि पहल गरिने बताए ।

सल्लाहकार हिरा बहादुर केसी र पूर्वअध्यक्ष मेघराज भण्डारीले प्रदेशमै पुगेर उद्योगी र किसानका समस्या सुन्ने निर्णयले डेरी क्षेत्रका वास्तविक समस्या पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त  गरे ।

महासचिव हेमचन्द्र खनालका अनुसार एसोसिएसनले हालसम्म सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा सङ्गठन विस्तार गरिसकेको छ। आगामी दिनमा थप जिल्लामा सङ्गठन विस्तार गर्दै देशव्यापी सशक्त सङ्गठन निर्माण गरिने बताए ।

सचिव शिवहरि आचार्यले तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित निर्णय सार्वजनिक गर्दै आगामी केन्द्रीय समिति बैठक कर्णाली प्रदेशको रारामा आयोजना गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । एसोसिएसनका अनुसार नेपालभर करिब ६ हजार डेरी व्यवसाय सञ्चालनमा छन्। 

तीमध्ये करिब ४ सय उद्योग औपचारिक रूपमा दर्ता भई लेबलिङ र प्याकेजिङसहित सञ्चालनमा रहेका छन्। डेरी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब ६० हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् भने करिब ६ लाख किसान परिवार यस व्यवसायमा निर्भर छन्।

निजी क्षेत्रबाट ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ भने राज्यले वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ। दैनिक करिब ७६ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ, जसबाट ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दैनिक करिब १० करोड रुपैयाँ नगद प्रवाह भइरहेको एसोसिएसनले जनाएको छ।

एसोसिएसनले पशु बीमाको प्रभावकारी व्यवस्था, औद्योगिक ग्राम स्थापना, दूध सङ्कलन तथा चिस्यान प्रणालीको सुदृढीकरण, डेरी मेसिन तथा उपकरणमा भन्सार छुट, दुग्धजन्य वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन, उद्योगमैत्री कानुन, एकद्वार दर्ता प्रणाली र उत्पादनमुखी अनुदान नीति लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।