विराटनगर । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संसदीय दलमा दलका नेताहरू अल्पमतमा परिसकेपछि अन्ततः कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट (विनियोजन विधेयक)बारे छलफल सुरु नहुँदै समर्पण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

असार ९ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसयता बैठक अवरुद्ध भएको थियो । विवादका कारण ११ गतेको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भयो । त्यसपछि १६ गते र १८ गतेका लागि तय गरिएका बैठकहरू पनि बस्न सकेनन् । 

सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारप्रति नै अविश्वास पैदा हुने र सरकारप्रति नैतिक प्रश्न उठ्ने गरी सरकारले अन्ततः बजेट संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता संसद्‌मै जारी गर्न बाध्य भयो । यसरी सरकार बाध्य हुनुको मुख्य कारण सरकार नै अल्पमतमा पर्नु हो । 

सरकारसँग वार्ता तथा छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार दुवै दलका बहुमत सांसदहरू बजेट संशोधनको पक्षमा लागेपछि सरकार झुक्न बाध्य भएको हो । ‘एमाले र कांग्रेसको संसदीय दलमै अल्पमतमा परेपछि मात्रै यो अवस्था आएको हो,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘सरकार नभए पेलेर जाने मुडमा थियो ।’

यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लिङ्थेपले बजेट संशोधन भए राजीनामा दिन्छु समेत भनेका थिए । तर, अन्तिममा उनै मन्त्रीले आफैँले प्रस्तुत गरेको बजेटको विनियोजन विधेयक माथि छलफल प्रारम्भ नै नभई गल्ती भएको र सच्याउने प्रतिबद्धता संसद्‌मै घोषणा गरेका छन् । 

उनले बजेटमा देखिएका त्रुटि सच्याउन र असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्न कुल १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता मात्रै जनाएनन् गल्ती भएको विषयमा छानबिन गरेर सुझाव दिन कार्यदल नै बनाउने घोषणा गरे । एक हिसाबले भन्ने हो भने उनले आफैँले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयनमा नगई संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर आफ्नो निरीहता प्रकट गरे । 

असार १ गते सरकारले ल्याएको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाखको बजेट मन्त्रीमुखी भएको, योजनाका नाम र ठेगाना गलत भएको तथा कतिपय निर्वाचन क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । 

मन्त्री लिङ्थेपका अनुसार बजेटलाई सन्तुलित बनाउन विभिन्न मन्त्रालयहरूको विनियोजनबाट कुल १ अर्ब रुपैयाँ निकालिनेछ । यसरी सङ्कलित रकमलाई सांसदहरूले सिफारिस गरेका तर छुट्न गएका योजनाहरूमा खर्च गरिने छ । 

जसमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ५० करोड रुपैयाँ, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट दोहोरिएका र ठेगाना नखुलेका योजनाबाट १६ करोड रुपैयाँ समर्पण हुनेछ । ‘मन्त्रीज्यूहरूको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजित समग्र बजेटको अनुपातलाई आधार मानी सन्तुलन कायम गरिनेछ,’ उनले भने । 

यसरी बजेट काटिने भनेको मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगेको ठाउँबाट हुने कांग्रेस एमाले सम्मिलित ६ सदस्यीय कार्यदलमा सहभागी नेताहरू बताउँछन् । ‘त्यो बजेट पूर्ण रूपमा मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगेको बजेटबाट काटिने छ,’ एक सांसदले भने, ‘त्यो भनेको उहाँहरूमाथिको नैतिक प्रश्न पनि हो । यति भइसक्दा पनि पदमा बस्नु भनेको अनैतिक हो ।’

यो असफलतासँगै हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार विघटनको दिशामा गएको अर्का सांसदले बताए । ‘यो सरकारलाई अब कसले टेर्छ ?,’ ती सांसदले भने, ‘आफैँले ल्याएको बजेट छलफल नै नभई संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता गर्न बाध्य भयो । मन्त्रीहरूले आफैँले लगेको आफ्नो क्षेत्रको बजेट काटिने भयो । यस्तो निरीहता देखाएर पदमा बस्नु भनेको अनैतिक हो । अब मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको आयु लामो जाँदैन । सरकार विघटनको बाटो खुल्यो ।’

विपक्षी दल बन्यो रमिते

यसैबिच सत्तापक्षकै सांसदहरूले गरिरहेको विरोध र असहमतिका कारण बजेट संशोधन गर्न बाध्य भनेको सरकारका विरुद्धमा सशक्त प्रस्तुत हुन विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भने असफल बनेको छ । बजेट विनियोजनमाथि छलफल प्रारम्भ नै नभई आर्थिक मामिला मन्त्रीले संसद्‌मा सम्बोधन गरेर बजेट निर्माणमा गल्ती भएको र संशोधन गर्ने भनिरहँदा विपक्षी दलले भने सत्तापक्षको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउन समेत सकेन । 

१८ गतेको संसद् बैठक स्थगित भए पनि सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै विज्ञप्ति जारी गर्दा नेकपाले चोर बाटोबाट बजेट सच्याउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएको थियो । ‘स्वयम् मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चबाट बजेट बिग्रिसकेको भनी आफ्नो अक्षमता स्वीकार गरिसक्नुभएको अवस्थामा यसलाई कुनै बन्द कोठाभित्र वा चोर बाटोबाट सच्याउने दुष्प्रयास कदापि स्वीकार्य छैन । यसलाई संसदीय विधि र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा संसद्कै रोष्ट्रमबाट सच्याइनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।  नेकपाले सरकारको यो व्यवहारलाई संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको टिप्पणी गरेको थियो । 

विपक्षीले उठायो मुख्यमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न

तर, एमाले र कांग्रेसको ६ सदस्यीय कार्यदलले गरेको सहमतिलाई वैधानिकता दिने बाटोमा सरकार जाँदा संसद्‌मा भने नेकपा निरीह जस्तै बनेको छ । उक्त सहमतिमा संसद्‌बाट अहिलेकै बजेट पारित गर्ने र अर्को कार्यदल बनाएर बजेट संशोधनको सुझाव लिने भनिएको छ । ‘छलफल भइरहेको बजेट संशोधन गर्ने भनेर सहमति गरेपछि बजेटमाथिको छलफलमा विपक्षी दल साक्षी भएर बसिरहनुको कुनै औचित्य छैन,’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘तर, हाम्रो दलले संसद् बैठक चल्छ । बजेटमाथिको छलफलमा सशक्त भाग लिनु भनेर म्यासेज पठायो ।’ 

कांग्रेस र एमालेको संयुक्त बैठकमा पनि संसद्‌मा आर्थिक मामिला मन्त्रीले बोलेपछि विपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गर्न सक्नेबारे छलफल समेत भएको थियो । तर, नेकपाले आफ्ना सबै सांसदहरूलाई म्यासेज गर्दै सशक्त छलफलमा सहभागी हुन उर्दी गर्‍यो । ‘सरकार र असन्तुष्ट सांसदहरूबिच मूलभूत विषयमा उधारो सहमति भएको छ । त्यसैले सदन आज चल्छ । विनियोजनमा आजैबाट सशक्त ढङ्गले बोल्ने तयारी गर्न माननीय ज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु,’ उक्त म्यासेजमा उल्लेख छ । सो म्यासेज पठाएको थाहा पाएपछि कांग्रेस र एमालेका सांसदहरू भने हाँसेका थिए । ‘विपक्षीबाट संसद् अवरोध हुनसक्छ होला । भोलीदेखि मात्रै बजेटमाथि छलफल होला भन्ने अनुमान गरेका थियौँ । तर, विपक्षी दल त चुप्प लागेको देखियो,’ ती सांसदले भने । 

उता, नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट पूर्णतः असफल भएको र आगामी दिनमा त्यसको विरुद्धमा बोल्ने बताएका छन् । उनले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रदेशसभामा गरेको सम्बोधन र सत्तारूढ सांसदहरूको आक्रोश र असन्तुष्टि साम्य गर्ने उधारो सम्झौता प्रतिबद्धता मात्र भएको बताए । यद्यपि बजेटको औचित्य भने समाप्त भएको उनको दाबी छ । ‘मुख्यमन्त्रीले नै बजेट बिग्रियो भन्नु र बजेट पास नै नभै रकमान्तर र बजेट संशोधन गर्छु भनेर अर्थमन्त्रीले सदनमा बोल्नुले बजेटको औचित्य नै समाप्त भइसक्यो । बजेटको आत्मा नै पूर्णतः समाप्त भयो,’ आङ्बोले भने, ‘आफ्नै नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको बजेट पास नै नगरी रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्ने कुराले अब बजेटको अन्तरबस्तु केही बाँकी रहेन ।’