मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिएको विवाद र आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष चुलिँदो छ । बजेट माथिको विवादले कांग्रेस बागमती प्रदेश २ ध्रुवमा बाँडिएको छ ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले बजेट मापदण्ड पालना गर्न नसकेको, सन्तुलन मिलाउन नसकेको भन्दै कांग्रेसका सांसदहरू नै असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

बजेट माथिको विवादका कारण पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् कांग्रेस सहमहामन्त्री बहादुर सिंह लामा समूहका सांसदहरू काठमाडौँमा रहेर छलफलमा जुटेका छन् ।

गत १६ गतेबाट बजेट माथिको छलफल जारी रहेका बखत लामा समूहका नेताहरू आफ्ना माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै सरकार माथि दबाब बढाउँदै आएका छन् । सहमहामन्त्री लामाले मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली र बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

राजनीतिक वृत्तमा सहमहामन्त्री लामाले ‘२०८२ साउन २० को नजिर’ कायम गर्न खोजेको चर्चा छ । उक्त दिन मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकारको बागडोर सम्हालेका थिए भने त्यसअघि २२ जना सांसदको हस्ताक्षरमा लामालाई अविश्वास प्रस्ताव राखेर अपदस्त गरेका थिए । बजेट माथिको विवादको मौकामा मुख्यमन्त्री बानियाँले तत्कालीन सरकारका ४ मन्त्री सहित लामालाई हटाएर सत्ता सम्हालेका थिए ।

सरकार परिवर्तनबारे सहमहामन्त्री लामाले आफू व्यक्तिगत सत्ताको खेलभन्दा पनि प्रदेशमा गलत नजिर बस्न दिनुहुँदैन भन्ने मान्यतामा अडिग रहेको बताए । अर्थमन्त्रीले संसद्‌बाट पारित भएको बजेटमा जथाभाबी ३० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने र बजेट विनियोजन मापदण्ड कायम नगर्ने, सभामुख नियुक्ति अलमल्याउने काम सरकारबाट भइरहेको उनले बताए ।

कांग्रेसभित्रको कलहले बागमती सरकार सङ्कटमा, बजेट रोकेरै नेतृत्व फेर्ने तयारी

उनका अनुसार आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको भावना विपरीत विपक्षीसँग मिलेर बजेट पास गर्छु भन्ने मुख्यमन्त्रीको धम्कीपूर्ण शैलीले समस्या सिर्जना गरेको छ । उनले मुख्यमन्त्रीलाई गत ३ गते नै फोन गरेर सांसदहरू असन्तुष्ट रहेको र तत्काल दलको बैठक बोलाउन आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरिएको गुनासो गरे ।

८ वटा मन्त्रालय बनाउने, ७०१ जना कर्मचारी कटौती गर्ने र ५ अर्बभन्दा बढी नाफा देखाउने जस्ता अव्यवहारिक र सस्तो लोकप्रियताका कुराहरू मिडियामा मात्रै ल्याइएको तर व्यवहारमा बजेट सुधारको कुनै सङ्केत नदेखिएको उनको आरोप छ । उनले आफू निष्ठाको राजनीति गर्ने व्यक्ति भएको र कसैलाई खराब गर्ने आफ्नो मनसाय नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘विशेष गरी सङ्घ–संस्थाहरूलाई पैसा दिनुहुँदैन भन्ने सङ्कल्प प्रस्ताव आफैँले ल्याएर फेरि आफ्नै अनुकूलका संस्थाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने कार्यले जनतालाई झुक्याइएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनको चरणमा अर्थमन्त्री राजा जस्तो बन्न खोजेको र संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप भइरहेको छ । मुख्यमन्त्रीले विपक्षी मिलाएरै बजेट पास गर्छु भनेपछि मैले त सहजीकरण मात्र गरिदिएको हुँ । यदि मलाई सत्ता नै चाहिएको भए अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गर्थेँ होला ।’

सरकारले बजेटमा भएका गल्तीहरू स्वीकार गरेर लिखित रूपमा सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने उनले बताए । राजनीतिक गतिरोधको समाधानका लागि पार्टी सभापति गगन थापासँग छलफलको तयारी भइरहेको उनले बताए । सभापति थापाको निर्देशन र बजेटमा हुने सम्भावित सुधारका आधारमा मात्रै आगामी रणनीति तय हुने उनले बताए ।

विकास निर्माणका काममा कति खर्च भयो र कति उपलब्धि हासिल भयो भन्ने बारे पारदर्शी हिसाब हुनुपर्ने उनको माग छ। बजेटका विवादास्पद बुँदाहरू सच्याउन र कार्यान्वयनका लागि सरकारबाट लिखित प्रतिबद्धता आउनुपर्ने उनको भनाइ छ।