गत जुन १० तारिखदेखि नरेन्द्र मोदी भारतमा लगातार सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यससँगै उनले भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका नायक जवाहरलाल नेहरुको लगातारको कार्यकालभन्दा बढी अवधि शासन गरेका छन्। नेहरुले भारतको पहिलो आमनिर्वाचनपश्चात् ४,३९८ दिन प्रधानमन्त्रीका रूपमा अनवरत शासन सञ्चालन गरेका थिए।

नेहरुले पहिलो आमनिर्वाचनभन्दा अघि पनि पाँच वर्ष भारतको नेतृत्व गरेका थिए। समग्र कार्यकालको हिसाबले हेर्दा इन्दिरा गान्धीले उनीभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गरेकी थिइन्, तर उनको कार्यकाल लगातार थिएन। निःसन्देह, नरेन्द्र मोदी पनि नेहरु र इन्दिरा गान्धीसँगै भारत स्वतन्त्रतापछिका सर्वाधिक प्रभावशाली नेताहरूको सूचीमा तेस्रो व्यक्तिका रूपमा दरिएका छन्।

उनीहरूको जस्तै मोदीको विरासतले पनि आगामी दिनमा भारतले लिने बाटो परिभाषित गर्नेछ। मोदीले यसअघि नै भारतलाई सन् १९४७ पछिकै सबैभन्दा गहन रूपमा मार्ग परिवर्तन गराइसकेका छन्। देशले आफ्नो अर्थतन्त्र, आधुनिकीकरण र सरकारी प्रभावकारिताको मामिलामा तीव्र प्रगति गरेको छ। यद्यपि, स्वतन्त्र संस्थाहरू कमजोर भएको र अल्पसङ्ख्यक समूहहरूको समावेशिता न्यून भएको भन्ने चिन्ताहरू पनि सुन्न पाइन्छ।

मोदीको अगुवाइमा भारतमा भइरहेका परिवर्तनहरू बुझ्नु हाम्रा लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यसले २१औँ शताब्दीमा भारत कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भनी हेर्न हामीलाई सघाउँछ।

मोदीको सबैभन्दा ठूलो र उल्लेखनीय उपलब्धि भनेकै प्राविधिक एवं भौतिक पूर्वाधार निर्माण हो, जसले भारतका १ अर्ब ४० करोड नागरिकको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन ल्याएको छ। मोदी सरकारमा आउनुअघि भारतमा दशौँ करोड मानिसहरू औपचारिक बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिर थिए। उनीहरू अनौपचारिक विकल्पहरूमा भर पर्नुपर्ने बाध्यताका कारण भ्रष्टाचार र प्रणालीगत चुहावटको अवसर सिर्जना हुन्थ्यो र ठूलो रकम बिचौलियाहरूको हातमा पुग्थ्यो।

आफ्ना पूर्ववर्ती मनमोहन सिंहले थालेको पहललाई थप विस्तारित बनाउँदै मोदीले परम्परागत बैंकिङ संरचनाको विरासतभन्दा बाहिर गएर नयाँ प्रणालीको सुरुवात गरे। यसअन्तर्गत शून्य मौज्दात बैंक खाता (जन–धन योजना), ‘बायोमेट्रिक’ परिचयपत्र (आधार) तथा मोबाइल नम्बरलाई आपसमा जोडियो।

‘जाम ट्रिनिटी’ भनेर चिनिने यो योजनाले एकीकृत भुक्तानी पद्धतिलाई विकसित गरायो। सार्वजनिक एवं वास्तविक समय (रियल टाइम) भुक्तानी प्रोटोकलका कारण सडक किनारामा सामान बेच्ने व्यक्तिदेखि ठूला ‘टेक’ कम्पनी सबैले आफ्नो कारोबार तत्काल गर्न सक्ने भए। यस्तो कारोबार शून्य शुल्कमा हुने भयो।

विदेश नीतिको क्षेत्रमा मोदीले नेहरुकै अनुकरण गर्दै भारतलाई विश्व रङ्गमञ्चमा स्वतन्त्र एवं सशक्त शक्तिका रूपमा उभ्याएका छन्।

योभन्दा पनि झनै महत्त्वपूर्ण कुरा त, यस्तो पद्धतिका कारण ‘प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण प्रणाली’ (डीबीटी) को विस्तार भयो। यसअन्तर्गत सरकारी अनुदान तथा विभिन्न सुविधालाई सीधै लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउन मिल्ने भयो। सन् २०१३ मा डीबीटीसहित अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमहरू सुरु भएयता भारतभर अनुमानित २५ करोड व्यक्तिहरू बहुआयामिक गरिबीबाट बाहिर निस्किएका छन्। बिचौलियाको अन्त्य गर्नाले नगद हस्तान्तरणको क्रममा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छ। यद्यपि, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा भने बिचौलिया प्रणाली अझै अस्तित्वमै देखिन्छ।

पूर्वाधारमा भएको प्रगति यसको अर्को महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक विरासत बन्दै छ। दशकौँदेखि मापदण्ड नपुगेको ढुवानी प्रणालीले भारतको आर्थिक वृद्धिलाई असहज बनाएको थियो। मोदी सरकारले सो समस्या समाधानका लागि युद्धस्तरमा तदारुकता देखायो र अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै लगानी खन्यायो। राजमार्ग, विमानस्थल तथा उच्च गतिको रेल सञ्जालहरू निर्माण गरिए। बन्दरगाहहरू आधुनिकीकरण र विस्तारित हुँदै छन्। ग्रामीण विद्युतीकरणको काम मूलतः पूरा भएको छ। सामुदायिक इनारमा भर परिरहेका १० करोड घरधुरीमा सफा पिउने पानीको पाइप जोडिएको छ।

विदेश नीतिको क्षेत्रमा मोदीले नेहरुकै अनुकरण गर्दै भारतलाई विश्व रङ्गमञ्चमा स्वतन्त्र एवं सशक्त शक्तिका रूपमा उभ्याएका छन्। वैश्विक भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वितामा स्पष्ट पक्ष लिनुको सट्टा भारतले लामो समयदेखि लिँदै आएको रणनीतिक स्वायत्तताको नीतिमा उनी दह्रोसँग उभिएका छन्। अहिले ‘बहु–संलग्नता’को सिद्धान्त सुरुवात गरिएको छ।

यसको अर्थ हुन्छ– भारतले खाडी क्षेत्रका राजतन्त्रात्मक मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध थप मजबुत बनाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील राष्ट्रहरू) को आवाज उठाइरहेको छ। साथै, बेलायत र युरोपेली सङ्घसँग व्यापार सम्झौता पनि गर्दै छ। त्यति मात्र नभएर रुससँगको सम्बन्ध कायमै राखेर महत्त्वपूर्ण रक्षा उपकरणहरू खरिद गरिरहेको छ भने अमेरिकासँग पनि उस्तै बलियो सम्बन्ध कायम राखेको छ।

भारत अमेरिकाले अगुवाइ गरेको ‘क्वाड सुरक्षा गठबन्धन’को खम्बाका रूपमा उभिएको छ, जसमा अस्ट्रेलिया र जापान पनि छन्। पछिल्लो समय चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रणमा क्वाड तथा यसको महत्त्वाकाङ्क्षालाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही आशङ्का भने व्यक्त गरेका थिए।

केही गल्तीहरू पनि भएका छन्। उदाहरणका लागि, भारतले इरान मामिलामा आफूलाई तटस्थ पक्षका रूपमा राख्दै सम्भावित मध्यस्थकर्ताका रूपमा उभ्याउन सक्नुपर्थ्यो, तर कुनै न कुनै रूपमा अमेरिका र इजरायलको पक्षमा उभिएको जस्तो भान गराइदियो। तथापि, मोदीको कार्यकालमा भारतले आफूलाई वैश्विक व्यवस्थामा स्वतन्त्र धुरीका रूपमा भने स्थापित गरेकै छ।

यति हुँदाहुँदै पनि मोदीको कार्यकालले उल्लेख्य आलोचना पनि निम्त्याएको छ। मोदी सरकारको आधारभूत दर्शनका रूपमा रहेको ‘हिन्दुत्व’ले भारतको सांस्कृतिक पहिचानलाई त्यहाँका ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेका हिन्दूहरूको सम्पदासँग लगेर जोड्छ। भारतका मुसलमान तथा इसाईहरूका लागि त्यस्तो प्रयासले सामाजिक एवं राजनीतिक सीमान्तीकरणको भान गराएको छ। त्यसमाथि मोदीको भारतीय जनता पार्टीले देखाउने विचारधारात्मक असहिष्णुताले यसमा झनै घिउ थप्ने काम गरेको छ।

मूलधारका सञ्चारमाध्यमदेखि निर्वाचन आयोग र सूचना आयोगजस्ता स्वतन्त्र राष्ट्रिय पर्यवेक्षक निकायहरू एवं न्यायपालिकाका अवयवहरूलगायत महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएको वा आफ्नो अनुकूल (सहवरण) बनाएकोमा मोदी सरकारको आलोचना हुने गरेको छ।

भारतको बहुल समाजका स्तम्भहरू कमजोर हुँदै गएका छन् भन्ने आलोचकहरू पनि छन्। उनीहरू यसको उदाहरणका रूपमा सन् २०१९ मा आएको ‘नागरिकता संशोधन कानुन’लाई देखाउँछन्, जुन कानुनले भारतमा शरणार्थीहरूले नागरिकता पाउनका लागि धर्मलाई पनि मापदण्डका रूपमा राखेको छ। यसमा मुसलमानहरूलाई जानाजान वञ्चित गर्ने काम भयो। कठोर रवैयाका हिन्दू–राष्ट्रवादी शक्तिहरूको बढ्दो प्रभाव तथा सत्तारूढ दलको आक्रामक सन्देशले अल्पसङ्ख्यकहरू (खासगरी मुसलमानहरू) को अवहेलना गरेको छ। यी सबै व्यवहारले समस्यालाई अझ जटिल बनाएको छ।

अझ विस्तृत रूपमा भन्दा, मूलधारका सञ्चारमाध्यमदेखि निर्वाचन आयोग र सूचना आयोगजस्ता स्वतन्त्र राष्ट्रिय पर्यवेक्षक निकायहरू एवं न्यायपालिकाका अवयवहरूलगायत महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएको वा आफ्नो अनुकूल (सहवरण) बनाएकोमा मोदी सरकारको आलोचना हुने गरेको छ। स्वतन्त्र पत्रकार, नागरिक समाज तथा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूले पटक–पटक अनुसन्धान संस्थाहरूमार्फत अप्ठेरो कानुनी र वित्तीय केरकार एवं झमेलाको सामना गरिरहनुपरेको छ।

विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्रको अवस्थाबारे निगरानी गरिरहेका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले भारतमा नागरिक स्वतन्त्रताको दायरा (सिभिक स्पेस) साँघुरिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरू भारत ‘निर्वाचित निरङ्कुशता’ वा ‘अनुदार लोकतन्त्र’तर्फ अघि बढिरहेको बताउँछन्।

यसका साथै, भारतले आर्थिक चुनौतीको पनि सामना गर्नुपरेको छ। पक्कै पनि आजको भारत विश्वको सबैभन्दा छिटो आर्थिक वृद्धि भइरहेको प्रमुख अर्थतन्त्र हो। तीव्र गतिमा फैलिरहेको आन्तरिक उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ) तथा ‘टेक स्टार्ट–अप’ प्रणालीका कारण पनि यस्तो वृद्धि सम्भव भएको हो। तर, भारतको यो आर्थिक वृद्धि उच्च गुणस्तरको औपचारिक क्षेत्रको रोजगारीमा भने रूपान्तरण हुन सकेको छैन, जसका कारण भारतका दशौँ लाख युवाहरूले अवसर पाएका छैनन्।

कसैका लागि मोदी गज्जब नेता हुन्, जसले लामो समयदेखि कायम रहेको यथास्थितिलाई ध्वस्त पार्दै यस्तो भारतीय राज्य निर्माण गरे जुन एक दशकअघिको भन्दा चुस्त, अधिक सक्षम र विश्वव्यापी रूपमा बढी दृढ छ। साथै, यो सभ्यताको नवीन आत्मविश्वासमा समेत आधारित छ। अरूका लागि भने मोदी यस्तो व्यक्तित्व बनेका छन्, जसले भारतले लामो समयदेखि गर्वका साथ मूर्त रूप दिँदै आएको उदार–लोकतान्त्रिक मान्यता तथा जीवन्त बहसलाई ध्वस्त पारेका छन्।

यी दुवै मूल्याङ्कनमा केही हदसम्म सत्यता छ। अझ भन्नुपर्दा, यी दुवै खालका परिणामहरू एउटै विशेषताबाट उब्जिएका हुन्, त्यो हो– शक्तिको केन्द्रीकरण। भारतमा पूर्वाधारको विकास गर्न, यसको लाभ प्रणालीलाई बलियो बनाउन एवं भूराजनीतिक शक्ति प्रक्षेपण गर्न सक्ने खालको सरकार र नेतृत्व बनाउनका लागि गरिएको केन्द्रीकरणकै कारण मोदीको सरकार भारतका बहुलवादी संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउन तथा अल्पसङ्ख्यकहरूविरुद्ध कट्टरता र धम्कीलाई बढावा दिन सक्षम बन्न पुगेको हो।

मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारत सहजै भएको निर्दोष आर्थिक चमत्कार मात्र होइन, न त यो लोकतान्त्रिक पतनको उदाहरण मात्र हो। बरु, यो त आफ्नो बाटो आफैँ बनाउँदै गरेको एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी र शक्तिशाली देश हो। यही जटिल वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै बाँकी विश्व भारतसँग जोडिनैपर्छ।

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)