सत्ता गठबन्धन दलभित्र नागरिकता विधेयकको विषयमा साझा धारणा नबनिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको सक्रियता बढेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएपछि उनको सक्रियता बढेको हो।

सत्ता गठबन्धनका दलमध्ये नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नागरिकता विधेयक चाँडो पास गर्ने पक्षमा रहे पनि माओवादी केन्द्र र नेकपा एस भने अझै अलमलमा छन् । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सत्ता साझेदार दलभित्रै फरक मत छ। काँग्रेस पुरानै प्रावधानलाई समेटेर विधेयक पास गराउनुपर्ने पक्षमा छ भने माओवादी र एस वैवाहिक अंगीकृतको हकमा सात वर्षे प्रावधान कायम गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सरकारले विधेयक असार २५ गते शुक्रबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएसँगै प्रक्रिया अघि बढेको छ। त्यसै दिन सरकारले २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।