नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले माग सम्बोधन नभए सदन र सरकारका कुनैपनि गतिविधिमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । बुधबार दिउँसो बसेको दलको बैठकले सो निर्णय गरिएको माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहले रातोपाटीलाई जानकारी दिइन् । माओवादीले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको कार्यशैली ठिक नभएको बताएको छ ।

सत्ता साझेदार दल माओवादीलाई पूर्णरुपमा बे(वास्ता गरेको दलको निष्कर्ष छ,’ उनले भनिन्, ‘विगतमा पनि गठबन्धनको सरकार थियो । मुख्यमन्त्री ज्युले माओवादीलाई निस्तेज पार्न खोज्नुभयो ।’ सचेतक शाहका अनुसार सत्ता साझेदार दलहरूसँग आफूहरुले उठाएका विषयमा छलफल गर्नका लागि दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ । साथै शाहले सभामुखको भूमिका समेत निष्पक्ष नभएको बताइन् । 

माओवादीले सहिद स्मृति भत्ता, घाइते अपाङ्गताका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेको योजना वर्तमान सरकारले  कार्यान्वयन नगरी बजेट फ्रि गराएको, सरकारकै कारण माओवादी केन्द्रको भागमा परेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नेतृत्व विहिन बनेको, शान्ति पुनःस्थापना, सिंजा सभ्यता संरक्षण, पर्वतीय विश्वविद्यालय, आमसञ्चार विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न नखोजेको भन्दै संसद बहिष्कार गरेको छ।
‘यी विधेयक प्रदेशसभाको कार्य सूचीमा पार्नुपर्ने दलको निर्णय छ’, उनले भनिन् ।