बोनस ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा हालसम्म २७ अर्व रुपैयाँ जम्मा भएको छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले गत आर्थिक वर्षमा मात्र सो कोषमा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको जनाएको छ। बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ अनुसार मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारी तथा श्रमिकलाई बोनसबापत छुट्याउनैपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार सो रकम जम्मा भएको हो ।

विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले एक आवको कम्पनीको नाफाअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नभएका श्रमिकलाई ८ महिना र न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएका श्रमिकको हकमा ६ महिनावरावरको नाफाबाट बोनस दिइँदै आएको बताए। निर्देशक गोपले श्रम अडिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले श्रमिक कर्मचारीलाई धेरै बोनस दिने गरेको पाइएको बताए। यो समाचार कारोबार दैनिकमा छ ।