काठमाडौँ । नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा दलीय बफादारीताका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति नियुक्ति गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । 

जीवनभर अनुसन्धान र प्राज्ञिक नीति निर्माणमा अमूल्य समय खर्चिएका प्रतिष्ठित प्राध्यापकहरूको अवमूल्यन गर्दै दलीय बफादारिताका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।  

संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज विष्टले आज बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै समय प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका र हाल एउटा राजनीतिक नेताको छवि बनाएका व्यक्तिलाई यस्तो गरिमामय पदमा आसिन गराइनुले आम प्राध्यापक जगतकै मानमर्दन भएको उल्लेख छ । 

कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा किशोर थापाको नियुक्ति गरेका थिए । यो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सङ्गठनले विगतका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारको कदमलाई स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनको द्योतक भनेको छ । 

वि.सं. २०८० पौष २२ गते धनकुटामा सम्पन्न सङ्गठनको चौथो पूर्ण बैठकले पारित गरेको ‘धनकुटा घोषणापत्र’ मार्फत विश्वविद्यालयहरूमा दलीय भागबन्डा र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परम्परा सुरु गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, वर्तमान सरकारले ती प्राज्ञिक मूल्यमान्यता र प्रतिस्पर्धाको खिल्ली उडाउँदै उच्च शिक्षालाई सधैँका लागि राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ ।

यसैगरी, संगठनले सरकारद्वारा ल्याउन लागिएको उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदालाई समेत प्रतिगामीको संज्ञा दिएको छ । जनआन्दोलनको भावना र अन्तरिम सरकारको पालादेखि नै प्रधानमन्त्री वा कुलपति नरहने गरी स्वायत्त ढङ्गले विश्वविद्यालय चलाउने मोडेल तयार भइसकेको अवस्थामा, नयाँ मस्यौदामा पुनः प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने र राजनीतिक नेतृत्वकै इसारामा विश्वविद्यालय चलाउने प्रपञ्च रचिएको दाबी गरिएको छ । सरकारको यस्तो कदमले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक आचरणमाथि प्रहार गरेको भन्दै सङ्गठनले उच्च शिक्षाको गरिमा बचाउने पवित्र अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउन  प्राध्यापक, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, र सरोकारवालाहरूमा अपिल गरेको छ ।

याे पनि...

पुरानै शैलीमा बालेन सरकार : त्रिवि सेवा आयोगमा थापाको नियुक्ति विवादमा