गैरआवासीय नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकट भविष्यमा नै गैर आवासीय नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई सरकारले संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । मंगलवार गैर आवासीय नेपाली संघको वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले गैर आवासीय नेपालीहरुको नेपाल आगमनमा सहजीकरणदेखि सम्पतीको सुरक्षित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गरे ।
नेपालमा पुँजी लगानी गरी नेपालको विकासमा सहयोग गर्न गैर आवासीय नेपालीहरुलाई उनले आह्वान गरेका छन् । गैर आवासीय नेपाली संघलाई सहजरुपमा लगानी गर्नसक्ने र लगानीको प्रतिफल उपभोग गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले हरेक गैर आवासीय नेपालीहरुले विदेशमा नेपालको पहिचान जगाउन, विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्न, महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए ।
उनले गैर आवासीय नेपाली समुदायले विदेशमा नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन र स्वदेशी उत्पादनहरुको विकास र प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउन आवश्यक रहेको पनि बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले यसबाट नेपालको श्रम, सीप, कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरुको संरक्षणमासमेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले गैर आवासीय नेपालीहरुले विदेशमा आर्जन गरेको पुँजीलाई नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड दिनुका साथै सम्बन्धित देशमा रहेका नेपालीहरुले समन्वय र सहकार्य गरी विदेशी लगानीकर्ताको पुँजीलाई नेपालमा भित्राउनसमेत अग्रसरता लिन आवश्यक रहेको औंल्याए ।
उनले गैर आवासीय संघको पहलमा सरकारले यस आर्थिक वर्षमा नेपालमा विदेशी लगानीको न्युनतमा सीमा ५ करोडबाट २ करोड रुपैयाँसम्म कायम गरेको बताए । देउवाले धितोपत्रको दोस्रो चरणमा गैर आवासीय नेपालीहरुलाई खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने कुरा समेटिएको उल्लेख गरे । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निस्काषनमा १० प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपालमा १०२ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाद्वारा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणमुक्त विकास लगानी परिचालन
-
लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ
-
पेरेज पुनः रियलको अध्यक्षमा निर्वाचित
-
सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाका बाँकी संरचना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान
-
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि केही गम्भीर प्रश्न
-
रविको भारत भ्रमण र सरकारको काम सर्वदलीय बैठकका एजेन्डा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण