नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ को संकल्पपत्रबारे प्रस्ट पारेको छ । संकल्पपत्र तयारी समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी शनिबार सार्वजनिक गरिएको संकल्पपत्र यथार्थपरक रहेको बताएको हो ।

निरन्तरतामा नवीनताको नारा दिएर तयार पारिएको संकल्पपत्र सार्वजनिकपछि राम्रो रेस्पोन्स पाएको कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले बताए । आगामी निर्वाचनपछि गठबन्धनका अन्य दलसँग मिलेर कांग्रेसले सरकार बनाउने भन्दै संकल्पपत्रमा भएका कुरा कार्यान्वयन हुने परियारले बताए । उनले भने,  ‘केपी ओलीले जस्तो १०० सिट आउँछ भन्दैनौँ । नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्छ भन्नेमा दुविधा छैन । गठबन्धनका अन्य दलसँग मिलेर कांग्रेसले सरकार बनाउँछ र  संकल्पपत्रमा भएका कुरा कार्यान्वयन हुन्छ ।’ 

गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा समावेशी ढंगले टिकट वितरण हुन नसकेको परियारले स्वीकार गरे । ‘दलितले टिकट  नपाउँदा मेरो असन्तुष्टि छ । दलित समुदायलाई प्रत्यक्षयमा कहीँ न कही टिकट दिनुपर्छ भन्नेमा थिए । १४ जना दलितलाई समानुपातिक तर्फबाट उम्मेदवार बनाएको छ,’ उनले भने ।  परियारले पार्टीका पूर्वउपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई पार्टीले टिकट दिएकोमा ग्लानी नभएको बताए। तर कांग्रेसको संकल्प पत्रको प्रतिज्ञामा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन, अनियमिततामा परे तत्काल पदमुक्त वा छानबिन गरिने उल्लेख छ।

परियारले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी प्रकरणमा मुछिएका गच्छदारको बचाउ गरे । उनले भने, ‘तत्कालीन नेकपाको उन्मत्त सरकारले कांग्रेसका नेतालाई छानिछानि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने तवरले केही मान्छेलाई भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाएको थियो। गच्छदारलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको ठहर कांग्रेसले त्यसबेलै केन्द्रीय समितिबाट गरेको थियो ।’  

वृद्धभत्ता ६५ वर्षमै दिने देउवाको इच्छा

संकल्पपत्र तयारी उपसमितिका संयोजक डा स्वर्णिम वाग्ले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको इच्छा बमोजिम वृद्ध भत्ता पाउने उमेर घटाइएको बताए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले ६८ वर्ष उमेर पुगेकाले पाउने गरेकोमा कांग्रेसले ३ वर्ष घटाएर ६५ वर्ष दिने घोषणा गरेको हो ।  वाग्लेले भने, ‘यो कांग्रेसको संकल्प पत्र हो, मेरो व्यक्तिगत होइन । सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। उहाँमा ६५ वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्छ भन्ने प्रगाढ इच्छा छ। त्यहीअनुसार संकल्प पत्रमा यो विषय उल्लेख गरिएको छ।’ 

 २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्षमा झार्ने निर्णय गरेको थियो। चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राज्यले आर्थिक भार धान्न नसक्ने भन्दै देउवा सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो। देउवाले पुरानो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी संकल्पपत्रमा उल्लेख गर्न लगाएको बुझिएको छ । देउवाले सार्वजनिक कार्यक्रममै ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने घोषणा गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा ६५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी थियो । ७० वर्षलाई ६८ वर्षमा झारेर बजेट आएको थियो ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरुमा कोषमा जाँदा  ६५ वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा पनि धान्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरुमा कोषमा जाने हो भने हामीले धान्न सक्छौँ । कोभिडपछि लोककल्याणकारी कार्य धान्न धनी हुन पर्दैन भन्ने देखाएको छ,’ उनी भन्छन् । यस्तै न्यूनतम ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दा पाँच वर्षमा १२ लाखलाई रोजगारी दिन सकिने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले पनि देखाएको उनको भनाइ छ ।

‘यथास्थितिको निरन्तरता यो सम्भावना छैन । फ्रेस म्यान्डेट लिएर आएको सरकारबाट नयाँ वातावरण सिर्जना हुन्छ । खनिज क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्यौ भने रोजगारी बढ्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यातायात, स्वास्थ क्षेत्र, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्र, डिजिटलाइजेसन लगायत २१ ओटा क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । नीजि क्षेत्रबाट रोजगारी धेरै सिर्जना हुन सक्छन् ।’ 

यस्तै शिक्षाविद्ध डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले राज्यले पैसा तिरेर पढ्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिने बताए । ‘भौचर प्रणाली मार्फत जाने भनेका छौँ । राज्यले एक विद्यार्थीलाई कति लगानी गर्छ त्यति बराबरको खर्च भौचर प्रणाली मार्फत राज्यले दिनेछ । त्यो अनुसारको सिकाइ उपलब्धि भए नभएको राज्यले अनुगमन गर्छ ,’ उनले भने । सिकाइको संकट र  शैक्षिक बेरोजगारी  कम गर्न ४० प्रतिशत व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिने कांग्रेसको संकल्पपत्रमा उल्लेख गरेको पौडेलले बताए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा अर्थशास्त्री डा. गोबिन्द पोखरेलले संकल्पपत्रमा तथ्यपरक कुरा उल्लेख गरिएको बताए। उनले सुशासन र आर्थिक विकासको जग हाल्ने काम कांग्रेसले गर्ने बताए ।

कांग्रेसले कोखदेखि शोकसम्म भन्दै लोकप्रिय कार्यक्रमलाई संकल्पपत्रमा समावेश गरेको छ। जसमा ६५ वर्ष माथिका सबै जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, ६५ वर्षमाथिका सबै जेष्ठ नागरिकलाई जेष्ठ नागरिक भत्ता, ७३ वर्षमाथिका सबै नागरिकको निःशुल्क उपचारको एजेन्डा अघि सारेको छ। यस्तै  पोखरेलले  २०४८ सालमा कांग्रेसले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएर गल्ती नगरेको बताए ।  उनले भने, ‘सरकारको काम सलाइ बनाउने जुत्ता बनाउने होइन । कालिकोटमा स्वास्थ्य सेवा दिने हो । स्वास्थ्यमा कांग्रेसले लगानी गरेको छ ।’  यद्यपि निजीकरण गर्दा एक– दुईवटामा गल्ती भएको बताए । ‘हरिसिद्धी टायल कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता बेच्दा  जग्गाको भाउ थाहा नपाउँदा गल्ती भएको हो । जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द गर्दा अनुत्पादक कर्मचारी पाल्नुपर्ने भयो,’ उनले भने ।