सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही अघि बढाउने भनि निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले बिहीबार यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । 

उम्मेदवारहरू विरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगले त्यससम्बन्धी फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस विरुद्ध अधिवक्ता  दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।