‘नो नट अगेन’ विवाद : अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता
बिहीबार, २४ कात्तिक २०७९, २२ : ४४

सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही अघि बढाउने भनि निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले बिहीबार यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
उम्मेदवारहरू विरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगले त्यससम्बन्धी फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस विरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जिप दुर्घटना हुँदा दुई जना घाइते
-
हेटौँडामा ‘प्रदेश स्पोर्टस अवार्ड’ : ८ विधाका १२ जना पुरस्कृत हुने
-
नेपालका पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा एकैपटक गयो बिजुली, के हाे कारण ?
-
निर्मला पन्त प्रकरण : पत्रकार खेम भण्डारीलाई एक महिना कैद, एक लाख क्षतिपूर्तिको सजाय
-
काठमाडौँबाट माइक्रो बस चोरी, धादिङबाट समातिए
-
‘यो संविधानले मध्यम वर्गको समेत रक्षा गर्न सकेको छैन’