सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १३ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ । दुई कम्पनीलाई तीन वर्ष, एक कम्पनीलाई दुई वर्ष र १० कम्पनीलाई एक वर्ष कालो सूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कानुनी दायराभित्र रहेर काम नगर्ने १३ कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो । 

कालो सूचीमा राखिएको निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैनन् ।