ललितपुर– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिणी सीमा नाकामा जारी अघोषित नाकाबन्दीका कारण गम्भीर मानवीय चुनौती उत्पन्न भएकाले तत्काल त्यसको निःसर्त अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता हासिल गरेको ६०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँस्थित राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपालको स्वतन्त्र पारवहन अधिकार कुण्ठित भएको उल्लेख गर्दै नेपालको कठिन परिस्थितिको शीघ्र अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनले नेपालमा अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिमा उत्पन्न अवरोधका कारण मानवीय सहायताका कार्य सञ्चालनमा परेको असर र सबै खालका अवरोध हटाउन राष्ट्र सङ्घका महासचिवले चासो देखाएकोमा कृतज्ञता व्यक्त गरे । राष्ट्र सङ्घको सहयोगमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगी नयाँ समावेशी संविधान जारी भएको र प्रजातन्त्रका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा महासचिवबाट प्राप्त साथ र सहयोग अविष्मरणीय रहेको बताउँदै उनले राष्ट्र राष्ट्रबीचको सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई निर्देश गर्ने एक मात्र विश्व संस्था राष्ट« सङ्घप्रति नेपालको अटुट आस्था रहेको र ऊसँग सधैँ सहकार्य गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । भूपरिवेष्टित एवम् अतिकम विकसित सानो मुलुक नेपालसहित अन्य देशले सामना गरिरहनु परेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट बृहत् ऐक्यबद्धता एवम् सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले तटस्थता र निष्पक्षताका सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्र सङ्घले अङ्गीकार गरेको नीतिको परिपालना गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाल दृढ रहेकामा जोड दिए । सन् २०१५ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि दिगो विकाससम्बन्धी अदिस अबाबा कार्यसूची अनुमोदन तथा आगामी १५ वर्षका निम्ति दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जारी सम्मेलनका कारण उल्लेख्य वर्षका रुपमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र सङ्घको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता विश्वभर मुखरित भएको बताए । चुनौतीपूर्ण घडीमा नेपालले राष्ट्र सङ्घबाट साथ सहयोग र समर्थन पाएको र भूकम्पपछिका दिनमा नेपालका मानवीय आवश्यकताका निम्ति तत्काल प्राप्त सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समन्वय गरेकामा प्रधानमन्त्रीले आभार व्यक्त गरे । पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणलाई आगाडि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहायता जुटाउन व्यक्त प्रतिबद्धताबाट नेपाल उत्साहित भएको बताउँदै उनले भविष्यमा पनि त्यस्तो सहयोग निरन्तरता पाउने त्यसको अपेक्षा व्यक्त गरे । नेपालका लागि राष्ट्र सङ्घका आवासीय मानवीय समन्वयकर्ता जेमी म्याकगोल्डरिकले नेपालमा सन् १९५६ मा पहिलो विकास योजना लागू भएदेखि हालसम्म आर्थिक समृद्धि, शान्ति, सुशासन, भेदभाव र असमानताको अन्त्य, वैधानिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक एवम् समस्त विषयलाई समावेश गर्दै तेस्रो वार्षिक योजना लागू गरिरहेको र बितेका छ वर्षमा राष्ट् सङ्घसँगको सहकार्यमा उल्लेख्य प्रगति गरेको बताए । नेपालमा आफ्नो कार्यकाल पूरागरी सोही पदमा यमन प्रस्थान गर्न लागेका उनले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा परिचालित भई नेपालले विश्व शान्ति स्थापनामा अतुलनीय योगदान गरेको र त्यस क्रममा ७१ जनाले वीरगति प्राप्त गरेको जानकारी दिए । नेपाली जनताले हाल भोग्नुपरेका असहज अवस्थाप्रति राष्ट्र सङ्घको ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै उनले नेपाल सरकार र यहाँको नागरिक समाजसँग मिलेर न्यायपूर्ण एवम् दिगो समावेशी नेपालका निम्ति निरन्तर सहयोग भइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।