गोरखा– नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भूकम्पपीडितका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने जग्गा हेर्न आज पालुङटार आएका छन् । भूकम्पपीडितका लागि मलेसियाली सरकारले पाँच हजार रोपनीमा पाँच हजार सुरक्षित आवास (घर) बनाइदिने योजना ल्याएको जानकारी दिँदै उनले पालुङटार क्षेत्रमा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि आवश्यक जग्गा अवलोकन गर्न आएको बताए । उनी प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा यता आएको बताइएको छ । गोरखा, धादिङ, नुवाकोटलगायत भूकम्प प्रभावित जिल्लाका भूकम्पपीडित, प्राकृतिक प्रकोपपीडित जनतालाई व्यवस्थित रुपले राख्न घर निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिँदै उनले भने, “भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोरखा भएकाले यहीँ नै व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नका लागि हामीले छनोट गरेका हौँ ।” यसअघि जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति गोरखाले पालुङटार क्षेत्रमा बस्ती बसाल्न मालपोत कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा जग्गा खोजबिन समिति बनाएको थियो । सो समितिले पालुङटार क्षेत्रमा सार्वजानिक, वन, व्यक्तिका जग्गा गरी पाँच हजार रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने प्रतिवेदन सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाएको थियो । छिटो पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन हुने जानकारी गराउँदै उपाध्यक्ष गौतमले प्राधिकरणले गर्ने काम तत्कालका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मा दिइएको बताए । “पुनःनिर्माणको काम बिस्तारै हुन्छ”–उनले भने, “आज हामी ‘साइट भिजिट’ गर्न मात्रै आएका हौँ ।” उनले तोकिएको व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख राख्ने गरी प्राधिकरणका लागि कानुन बनाउन नसकिने प्रतिक्रिया दिए । नयाँ विधेयक ल्याएर मात्रै प्राधिकरण गठन हुने उनको भनाइ छ । भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन रु दुई तीन लाख अनुदान दिने तयारी सरकारले गरेको उनले बताए । नाकाबन्दीले भारतलाई नै नोक्सानी नेपालमा नाकाबन्दी गरेर भारतलाई दीर्घकालीन रुपमा घाटा लागेको गौतमको भनाइ छ । नाकाबन्दीको सामना गर्न सरकारले वैकल्पिक उपाय खोजिसकेको बताउँदै उनले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने, उद्योग स्थापना गर्ने र विभिन्न देशबाट इन्धन ल्याउने गरी नाकाबन्दीको विकल्प खोजिएको जानकारी दिए । त्यस्तै भारतको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मधेसी मोर्चाले नेपालमा आन्दोलन गरिराखेको भन्दै गौतमले नाकाबन्दी धेरै दिन नटिक्ने जिकिर गरे । “तपाईँहरुलाई थाहा नै होला भारतीयले आन्दोलनकारी, धर्नाकारी कुट्न सुरु गरिसके, अब नाकाबन्दी खुल्छ ।”–उनले भने । परराष्ट्रमन्त्रीले सम्झौता गरेका छैनन् परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय विदेशमन्त्रीसँग मौखिक छलफल मात्रै गरेको बताउँदै गौतमले सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो चारबुँदामा सहमति नभएको बताए । “नाकाबन्दी खोल्ने, समस्या समाधान गर्नेबारे केही मौखिक कुरा भएको बुझेका छौँ”–उनले भने, “केही सहमति गर्नुप¥यो भने सरकारी तहमा वार्ता हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरिन्छ, त्यसै हस्ताक्षर हुने कुरो होइन ।” ‘मधेस प्रदेश’ दिन सकिँदैन मधेसी मोर्चाले राख्दै आएको एघारबुँदे माग ‘गलत अडान’ भएको भन्दै गौतमले मेचीदेखि महाकालीसम्म ‘मधेस प्रदेश’ दिन नसकिने बताए । गौतमसँगै सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्की र घर बनाउने कम्पनीका (दक्षिण कोरिया) प्रतिनिधि लीइसमेत छन् ।