काठमाडौँ– व्यवस्थापिका–संसद्ले ‘नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७२’ लाई तराई मधेसमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको विरोधका बाबजुत पारित गर्यो । संसद्मा शनिबार रात अबेर सम्पन्न मतदानमा संविधान संशोधनको पक्षमा ४६१ मत परेको थियो भने विपक्षमा सात मत परेको थियो । संसद्मा ४६८ सांसदको उपस्थिति रहेको थियो । विपक्षमा मतदान गर्नेमा नेपाल मजदूर किसान पार्टी पनि रहेको थियो । सो पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संविधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषय हचुवाका भरमा अगाडि बढाइएकाले आफूहरुले विपक्षमा मतदान गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

आन्दोलनरत मोर्चाको मागको सम्बोधनका लागि नै संशोधन पारित गरिएको भएपनि मोर्चाले नै त्यसलाई बाहिस्कार गर्ने काम गर्यो ।

यद्यपी मोर्चाले बहिस्कार गरेको भएपनि उसको आंशिक माग सम्बोधन भएको बुझिएको छ । धारा ४२ मा सामाजिकरुपले पछि परेको जाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक रहनेछ’ भन्ने प्रावधान रहेकामा त्यसलाई संशोधनमार्फत ‘आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकरुपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न वर्गलाई राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

यस्तै ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी हरेक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

संशोधनपछि धारा २८६ को उपधारा ५ मा रहेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रावधान रहेकामा हाल कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने गरी बाँकी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिएको छ ।