काठमाडौं– संविधान र सीमांकनको विरोधमा लामो समयदेखि आन्दोलनरत थरुहट– थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले संविधान संशोधनबाट आफूहरुको माग पूरा नभएको बताएको छ ।

समितिका संयोजक धनिराम चौधरीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै संविधान संशोधले थारु र थरुहट आन्दोलनको मूल मर्म र मागलाई संबोधन गरेको नगरेको बताएका हुन् ।

विज्ञप्तीमा थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति औपचारिक रुपमा सरकार र प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु संग वार्ता चलिरहेको अवस्थामा एकतर्फि ढंगले दुई तिहाई बहुमतको बलमा संवाद र सहमति नगरी संशोधन गरिनु अलोकतान्त्रिक भएको दाबी गरिएको छ ।

समितिले आफूहरुले राखेको १३ बुँदे मागहरुका बारेमा अविलम्ब संवाद, सहमति गर्दै सो को आधारमा संविधान संशोधन गर्न माग गरेको छ । अन्यथा , आन्दोलन थप सशक्त पार्ने चेतावनी दिइएको छ ।

समितिले थरुहट तराईमा जारी सवैधानिक एवम् शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकार र प्रहरी प्रशासनद्धारा भईरहेको हत्या, हिंसा, दमन, अविलम्ब बन्द गर्दै सम्पूर्ण झुट्ठा मुद्धा फिर्ता गरी बन्दी रिहाईको माग समेत गरेको छ ।

शनिबार बसेको संसद बैठकले दुई तिहाई बहुमतद्धारा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२ को समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी धारा ४२ को उपधारा (१), निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी धारा ८४ र २८४ को उपधारा (१) र (५) लाई संशोधन गरेको थियो ।