काठमाडौं– विनाशकारी भूकम्पपछि दोलखा केन्द्रीत गैरसरकारी संस्थाकोे संख्या बढेको छ । जिल्लामै दर्ता भएका र अन्य जिल्लामा दर्ता भई आएका संस्थाहरु यहाँ काम गरिरहेका छन् । सरकारको कामलाई सहयोग गर्ने भनेर आउने यस्ता एनजिओले जिल्लामा ‘समानान्तर सरकार’ जस्तै काम गरिरहेका छन् । कर्मचारीकै तलबमा कमिसन एनजिओ संचालकहरुले अरुलाई मात्र होइन आफ्नै कर्मचारीलाई समेत ठग्दै आएका छन् । कर्मचारीको तलबमा मोटो रकम कमिशन लिने गरेको यस अघि पनि बाहिर आउने गरेको थियो । जिल्लास्थित एक प्रतिष्ठित एनजिओमा कार्यरत एक कर्मचारीले तलबको ४० प्रतिशतसम्म रकम संचालकहरुले कमिसन लिने गरेको बताए । कर्मचारीको तलवबाट कमिशन लिने एनजिओमा सामुदायिक विकास मञ्च सिडिएफ, मानव अधिकार विकास तथा सचेतन केन्द्र हुराडेक, पर्यावरण कृषि तथा ग्रामिण विकास समाज ईकार्डस लगायतको नाम आउने गरेको छ । विधानमा एनजिओले आफुलाई गैरनाफामुलक सामाजिक संस्थाका रुपमा राखेका हुन्छन् । पारदर्शीताको गफ, अपारदर्शी काम जिल्लामा यस्ता एजजिओले हरेक ठाँउमा पारदर्शिताको कुरा उठाउँन मन पराउँछन् । तर, आफ्नै संस्थाभित्र उनीहरुको आर्थिक प्रणाली अपारदर्शी रहने गरेको स्रोत बताँउछ । यसैमा आउँछ कर्मचारीको तलवमा कमिसनको विषय पनि । जिल्लाकै अर्को एक एजजिओका कर्मचारी भन्छन्, ‘मान्नुहुन्छ, यहाँ त नियुक्ति पत्र नै दुई वटा दिईन्छ । एउटा दातालाई देखाउने र अर्को तलब खाने ।’ तलव कमिसनबाट आएको रकम पनि निश्चित व्यक्तिबाहेक अरुले केही थाहा नपाउने गरेको संचालक समितिको सदस्य भएर काम गरेका एक एनजिओकर्मीले रातोपाटीलाई बताए । यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा धेरै जसो एनजिओकर्मी तयार भएनन् । सामुदायिक विकास मञ्च सिडिएफका अध्यक्ष सम्र्पकमा आउन चाएनन् । मानव अधिकार विकास तथा सचेतन केन्द्र हुराडेकका अध्यक्ष होम पाठकले आफनो संस्थाबाट यस्ता कुनै अनैतिक काम नभएको दावी गरे । पर्यावरण कृषि तथा ग्रामिण विकास समाज ईकार्डसका अध्यक्ष धमेन्द्र मोत्तानले अनियमिताको प्रमाण देखाउन चुनौति दिए । रातोपाटीसँग उनको संस्थासँग जोडिएका केही यस्ता प्रमाण छन्, जसले उनको संस्थाभित्र भएका अनियमितताको पोल खोल्छ । एक कर्मचारीले आफुसँग भएको दुईवटा नियुक्ति पत्रको प्रतिलिपी रातोपाटीलाई दिएका छन् । उनको जागिरको सुरक्षाको कारण हामीले यसलाई गोप्य राखेका छौँ । गुणस्तरहीन सामाग्री वितरण भूकम्पको बेला समेत जिल्लामा कार्यरत गैससहरुले राहतका रुपमा बाँडेका सामाग्री गुणस्तरहीन भेटिएका थिए । सेभ द चिल्ड्रेनले बाँडेको पाईप गुणस्तरहिन रहेको भन्दै नाम्दु गाविसका स्थानीयले चर्को विरोध गरेका थिए । प्लान इन्टरनेशलन नेपालले वितरण गरेको भुसे चुलो र पालपनि गुणस्तरहीन रहेको भन्दै विरोध भएको थियो । अन्तराष्ट्रिय संस्था नै कमसल सामान बाँड्ने र गलत मानिसलाई राहत दिने काममा लागेको आरोपबाट मुक्त भएका छैनन् । जुगुँ गाविसका राम बस्नेतले भने, ‘गाँउमा सेभ द चिल्ड्रेनले पसल भत्किएकालाई पैसा बाँड्यो, पसल हुनेको लिष्टमा मेरो नाम थिएन । पीडित भन्दा सूचि हेरेर यहाँ राहत बाँडियो ।’ समन्वय गर्दैनन् गैसस संस्थाहरुलाई विषयगत क्षेत्रअनुसार काम गर्नका लागि क्लष्टर निर्माण गरिएको छ । क्लष्टरले गैससवीच काम गर्दा दोहोरोपना नहोस भनेर कामको अनुमति दिने, प्रगति समिक्षा गर्ने, अनुगमन गर्ने लगायतका काम गर्दै आएको छ । जिल्लामा काम गरिरहेका संस्था सवैले क्लष्टरमा पनि सहभागिता जनाउने गर्दैनन् । जिल्ला दैवि प्रकोप उद्दार समितिका संयोजक एबं प्रमुख जिल्ला अधिकारी देबेन्द्र लामिछानेले आइएनजिओ र एनजिओले नियमभन्दा विपरित काम गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको बताए । ‘विवरण नबझाउनेलाई तुरुन्त विवरण बुझाउन भनेका छौ, नबुझाए कारवाही हुन्छ’ उनले भने । जिल्ला दैवि प्रकोप उद्दार समितिका सदस्य एबं स्थानीय विकास अधिकारी सीता परियारले एनजिओ र आइएनजिओको कामवारे टिप्प्णी गरिनन् ।

बोलेर के होला र ! दोलखामा गैरसरकारी संस्थाबारे नियमित कलम चलाउँदै आएका पत्रकारहरुमध्ये एक हुन् गोकर्ण भण्डारी । राष्ट्रिय समाचार समितिका जिल्ला संवाददाता रहेका भण्डारीका अनुसार जिल्लामा गैरसरकारी संस्थाले कसैलाई टेर्दैनन् । ‘जिल्लामा रहेका संस्थाहरुले गर्ने काम पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर पटक पटक आवाज उठाइयो । समाचार प्रकाशन गरियो । तर पनि केहि भएको छैन । बोलेर के नै पो होला र ?’ उनले भने । लेखापरिक्षण औपचारिकता मात्रै गैरसरकारी संस्थाले अनियमितता गरेको भएपनि उनीहरुका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा त्यसको कुनै छनक पाईन्न । लेखापरीक्षण गर्दा आफैंले तयार पारेको हिसाब लगेर लेखापरीक्षकलाई सहि गराउने गर्दछन् । ‘लाखौं रुपैंया हुँदा पनि कर छल्नका लागि संस्थाको खातामा रकम नै नभएको देखाउने गरिन्छ ।’ स्रोत भन्छ । एक लेखापरीक्षक भन्छन्, ‘करोडौंको कारोवार भएको भनेर बजार हल्ला हुन्छ । लेखापरीक्षणमा लाखको मात्रै आय–व्यय राखेका हुन्छन् ।’ खर्च अपारदर्शी जिल्लामा काम गरिरहेका संस्थाले जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समितिमा खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा शाखाले जिल्लामा गैरसरकारी कार्यालयको कामबारे अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएपनि खर्च विवरण नपाएका कारण अन्तिम प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न सकेको छैन । नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखाका अध्यक्ष उद्धब पोखरेलले पत्रकार महासंघ कुनै एनजिओ र आईएनजिओ कारबाही गर्ने निकाय नभएको बताए । ‘पत्रकारहरुले समाचार लेख्ने मात्रै हो । सरकारी संयन्त्र र राजनैतिक दल जिम्मेवार भएर गैससहरुलाई जवाफदेहि बनाउनुपर्छ ।’ उनले भने ।