उदयपुर – निःशुल्क पाउनु पर्ने सूचनाको रकम असुल गर्ने कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालय उदयपुरलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले असुल गरिएको रकम फिर्ता दिन आदेश गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धि अभियन्ता तथा नेपाल टेलिभिजनका पत्रकार तुलसी प्रसाद कोईरालाले सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन अनुसार निशुल्क पाउनु पर्ने सूचना बापत रकम लिएको उजुरीको आधारमा आयोगले रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो । आयोगले चलानी नं. १०३६ मिति २०७२ फागुन १९ गते कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय उदयपुरलाई पत्र पठाई निःशुल्क प्रदान गर्नु पर्ने सूचना वापत रकम लिएको हो होईन ? लिएको भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगको पत्रमा रकम लिएको सम्बन्धमा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन विपरित त्यस कार्यालयबाट दस्तुर किन असुल गरियो ? सो बारे सात दिन भित्र चित्त बुझ्दो जवाफ पठाउन स्पष्टीकरण सोधेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४, नियमावली २०६५ को नियम ४ (२) बमोजिम १० पृष्ठ सम्मको सूचना निशुल्क दिनु पर्ने व्यवस्था छ । संचारकमी कोईरालाले माघ ७ गते कोष लेखा तथा नियन्त्रक कार्यालय उदयपुर समक्ष सार्वजनिक निकायले ३÷३ महिनामा अद्यावधिक गरि प्रकाशन गर्नु पर्ने सूचना माग गरेका थिए । तर कार्यालय प्रमुख रुद्र बहादुर कार्कीले सूचना लिने भए प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा जानु, सूचना दिने मेरो ठेक्का नभएको भन्दै मुख छाडेका थिए । पत्रकारलाई दुव्र्यवहार गर्ने प्रमुख कोष नियन्त्रक विरुद्ध विभिन्न संचारमाध्यममा प्रकाशित भएपछि सूचना उपलब्ध गराउन बाध्य बनेका थिए । तर माघ २८ गते कोष नियन्त्रक कार्यालयबाट ११ पाना सूचनाको रु ५५ लिने नियम रहेको भन्दै रकम नलिई सूचना नदिने अडान लिए पछि संचारकर्मी कोईरालाले रु ५५ बुझाउन बाध्य भए । कोईरालाले १० पाना सम्म निशुल्क र एक पानाको रु ५ लिनु पर्नेमा रु ५५ नियम विपरित लिएको र निशुल्क पाउनु पर्ने सूचना वापतको रु ५० फिर्ता गराई पाउ भनि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी हालेका थिए ।