काठमाडौँ । मिटरब्याजी शोषण र उत्पीडनविरुद्ध आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबिच ९ बुँदे सहमति भएसँगै विगत १० दिनदेखि जारी 'पैदल न्याय मार्च' हाललाई स्थगित भएको छ ।

सहमति भएसँगै आन्दोलनमा सहभागी किसान तथा मजदुरहरू आ–आफ्नो घर फर्किन थालेका छन् ।

सरकार र मिटरब्याज पीडितबिच साउन १ गते भएको ९ बुँदे सहमतिमा मिटरब्याजको शोषण र कुप्रथा अन्त्य गर्ने, नक्कली तमसुकहरू खारेज गर्ने तथा यस सम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइका लागि विशेष अदालत (न्यायाधीकरण) गठन गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन् । 

मिटरब्याज पीडितहरूले गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गरेका थिए । उक्त मार्च बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबिच काठमाडौँमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सोही पहलकदमी अनुरूप साउन १ गते दुई पक्षबिच औपचारिक रूपमा ९ बुँदे सहमति जुटेको हो । 

सहमतिपश्चात् आन्दोलनरत पक्षले उत्पीडित किसान र मजदुरहरूको बलियो एकता र निरन्तर सडक संघर्षकै कारण नीतिगत र कानुनी तहमा यो सहमति सम्भव भएको जनाएको छ । आन्दोलनका कार्यक्रमहरू रोकेर घर फर्कन सुरु गरे पनि सरकारको इमानदारिता र जिम्मेवारीको परीक्षा अब सुरु भएको आन्दोलनकारीको भनाइ छ । 

आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिहरूका अनुसार यो सम्झौता कागजमा मात्र सीमित नभएर बलियो इच्छाशक्तिका साथ तुरुन्तै व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ । शोषित वर्गले पूर्ण न्याय नपाएसम्म वैचारिक र संगठित संघर्षको सजगता निरन्तर जारी रहने उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।

साथै, जनकपुरदेखि निजगढको मैदानसम्म संघर्षमा लामबद्ध भएका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नागरिक तथा योद्धाहरूप्रति आन्दोलनकारी पक्षले सम्मान व्यक्त गरेको छ ।