काठमाडौँ - सरकारले आगामी हिउँदमा एक हजार ४२३ मेगावाट विद्युत्को माग हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

वार्षिक करिब १२ प्रतिशतको दरमा विद्युत्को माग बढ्ने अनुमानका आधारमा सो परिमाणको विद्युत् माग हुने जनाइएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल दैनिक एक हजार ३२५ अधिकतम विद्युत्को माग रहँदै आएको छ । त्यसमा हाल ५६० मेगावाट मात्रै आपूर्ति भइरहेको छ । भारतबाट ३१५ मेगावाट विद्युत् आइरहेको छ । नदीमा जलस्तर घटेको र आयोजनाको उत्पादन समेत कटौती भएकाले हाल आन्तरिक उत्पादन २४५ मेगावाट मात्रै छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनानुसार आगामी वर्षको हिउँदमा माग अनुसार आपूर्ति नहुने हुँदा दैनिक पाँच घन्टाको आसपासमा विद्युत्भार कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट २९५ मेगावाट विद्युत् थप हुने ऊर्जा मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । यस्तै कुलेखानी पहिलो र दोस्रोबाट ९२, भारतबाट ५८०, नवीकरणीय ऊर्जाबाट १०० गरी कुल एक हजार ६७ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुनेछ तर माग भने एक हजार ४२३ मेगावाट हुनेछ । प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा ३५६ मेगावाट विद्युत् अपुग हुनेछ । तर आगामी वर्षमा भने भारतबाट ९२ मेगावाट मात्रै आयात गर्दा पनि कुल उत्पादन भने एक हजार ५६७ मेगावाट हुने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ ।

वर्षाकालमा विद्युत्भार कटौती मुक्त गर्न सकिए पनि नदीमा जलस्तर घट्नासाथ आगामी वर्षको हिउँदमा दैनिक पाँच घन्टा विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माणाधीन आयोजनालाई समयमै सक्ने, भारतबाट विभिन्न विन्दुबाट थप विद्युत् आयात गर्ने र नवीकरणीय एवम् वैकल्पिक ऊर्जालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने तथा सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा देखिनेगरी काम गर्ने मन्त्रालयको प्रस्तावमा समेटिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार सरकारले गत फागुन ६ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यलाई अगाडि बढाइएको छ । वर्तमान ऊर्जा सङ्कटलाई आधारभूत रुपमा एक वर्षभित्र अन्त्य गर्ने सरकारको अठोट साकार पार्न तत्काल गर्नुपर्ने काम पहिचान गरी मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा सङ्कटको समाधानका लागि जलविद्युत्लाई नै भरपर्दो उपायका रुपमा अवलम्बन गर्दै अन्य परिपूरक स्रोतका रुपमा सौर्य ऊर्जा, वायु, जैविक इन्धन, भूतापीय ऊर्जा लगायतको उचित व्यवस्थापन र दीर्घकालीन सोचका साथ काम गरिने सहसचिव घिमिरेको कथन छ ।